बीडमधील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेल्या वाल्मीक कराडवर आधीच खंडणीअंतर्गत गुन्हा दाखल होता. खंडणीविरोधात ‘पीएमएलए’ कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला जातो. मग कराडप्रकरणी ईडी आणि पीएमएलएची अंमलबजावणी का करण्यात आली नाही, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्याध्यक्ष-खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज राज्य आणि केंद्र सरकारला केला.
सुप्रिया सुळे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी वाल्मीक कराडविरोधातील सर्व एफआयआरची प्रतही प्रसारमाध्यमांना दाखवली. ईडी आणि पीएमएलएचा उल्लेख करत थेट केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. कराडविरोधातील गुह्याबाबतची माहिती राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठवली नव्हती का, असा सवाल करत याप्रकरणी आपण थेट केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला पत्र पाठवणार आहोत तसेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचीही भेट घेणार आहोत, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
संतोष देशमुखांची हत्या ही एक केस आणि आर्थिक फसवणुकीचा दुसरा गुन्हा. मग यात ईडीने हस्तक्षेप का केला नाही? वाल्मीक कराडला सातत्याने विशेष ट्रीटमेंट का दिली जातेय? मे महिन्यात कराडवर खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला त्यावेळीच त्याच्याविरुद्ध कारवाई झाली असती तर देशमुखांची हत्याच झाली नसती. महाराष्ट्र सरकारला आता याचे उत्तर द्यावे लागेल, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. उद्योग येत असतील, गुंतवणूक येणार असेल आणि त्यांच्याकडून जर अशी खंडणी वसूल केली जात असेल तर महाराष्ट्रात गुंतवणूक येणार कशी? गुंतवणूकदारांना न्याय मिळणारच नाही, असे सुप्रिया सुळे यावेळी म्हणाल्या.
खंडणीखोर कराड लाडकी बहीण योजनेचा अध्यक्ष
लाडकी बहीण योजनेचे परळी तालुक्यातील कमिटीचे अध्यक्ष आजही वाल्मीक कराड आहेत. लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर ही योजना आली. लोकसभेच्या आधीच वाल्मीक कराडवर खंडणीचा गुन्हा होता. ज्याच्यावर खंडणीचा गुन्हा त्याला लाडकी बहीण योजनेचा अध्यक्ष करता? असा संतप्त सवालही सुप्रिया सुळे यांनी केला.
सरकारने उत्तर द्यावे
– ईडी आणि पीएमएलए अंमलबजावणी का झाली नाही?
– संतोष देशमुख यांच्या क्रूर हत्येला 30 दिवस झाले. यातील एक खुनी अद्याप फरार आहे, त्याला कधी अटक करणार?
– खंडणीचा गुन्हा असलेल्या व्यक्तीला परळी तालुक्यातील लाडकी बहीण योजनेचा समितीचा अध्यक्ष का केला?
