हरयाणातील हिंदू तरुणाशी लग्न केल्यामुळे कुटुंबाकडून जीवाला धोका निर्माण झालेल्या दोन अफगाणिस्तानी बहिणींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कुटुंबीयांच्या सांगण्यावरून दिल्लीतील अधिकाऱयांनी दाखल केलेला फौजदारी खटला बंद करण्याचे निर्देश द्या, अशी विनंती याचिकाकर्त्या अफगाणिस्तानी तरुणींनी केली आहे.
याचिकाकर्त्या बहिणींच्या याचिकेची न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. संबंधित तरुणींना मुंबई पोलीस गेल्या वर्षी जूनपासून संरक्षण देत आहेत. याबाबत दोन्ही बहिणींनी मुंबई पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहिले होते. 2017 मध्ये दोन्ही बहिणी शरणार्थी म्हणून भारतात आल्या होत्या. त्यांच्याकडे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेने जारी केलेले ‘निर्वासित ओळखपत्र’ देखील आहेत.
दोघींपैकी एकीने हिंदू विधी-रीतिरिवाजांनुसार हरयाणातील पुरुषाशी लग्न केले. हे लग्न कुटुंबीयांना पटलेले नाही. विशेष म्हणजे, ते कुटुंबीयदेखील भारतात निर्वासित म्हणून राहत आहेत. त्यामुळे दोघींनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दिल्लीतील फौजदारी खटला बंद करण्याची विनंती याचिकेतून केली आहे.
कुटुंबीयांकडून धमक्या
याचिकाकर्त्या तरुणी व हिंदू तरुणाने सुरुवातीला पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात पोलीस संरक्षणासाठी याचिका केली होती. त्यानुसार त्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात आले. तथापि, एप्रिल 2024 मध्ये जेव्हा पतीला कर्करोग झाल्याचे आढळले तेव्हा त्या मुंबईत स्थलांतरित झाल्या. याचदरम्यान त्यांना कुटुंबीयांकडून धमक्याही देण्यात आल्या. तसेच कुटुंबीयांनी दोघींविरुद्ध दिल्लीमध्ये फौजदारी खटलाही दाखल केला. हा खटला बंद करण्याची विनंती याचिकेतून केली आहे. याचिकेवर 28 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
