वांद्रे पूर्वेकडील निर्मलनगरमधील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास वेळीच मार्गी लागावा यासाठी 408 मराठी कुटुंबांनी वर्षभरापूर्वीच घरे रिकामी केली आहेत. केवळ संक्रमण शिबिरातील 45 कुटुंबांना म्हाडाने दिलेले पर्याय अमान्य असल्याने त्यांनी न्यायालयीन लढा सुरू ठेवला आहे. घुसखोर गाळेधारकांमुळे 2 हजार मराठी लोकांच्या हक्काच्या घरावर गदा आली होती. आता म्हाडाच्या कारवाईमुळे पुनर्विकासातील अडसर दूर झाला, अशी भूमिका निर्मलनगर 1 को. ऑप. हाऊसिंग सोसायटी असोसिएशनने गुरुवारी मांडली.
निर्मलनगर येथील दहा इमारती व संक्रमण शिबिरांचा पुनर्विकास होत आहे. 50-55 वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या सर्व इमारती धोकादायक स्थितीत होत्या. त्यातील 7 नंबर इमारत 2020 मध्ये कोसळली. त्यामुळे वेळीच पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी वर्षभरापूर्वी 408 मराठी कुटुंबांनी आपली घरे रिकामी करून दिली. तसेच संक्रमण शिबिरातील 80 पैकी 35 कुटुंबांनीही घरे रिकामी केली. केवळ 45 कुटुंबांना म्हाडाचे पर्याय अमान्य आहेत. संबंधित संक्रमण शिबिरार्थींना म्हाडाने इमारतींचा पुनर्विकास होईपर्यंत पर्यायी संक्रमण गाळा उपलब्ध करून दिला आहे किंवा विकासकामार्फत मासिक भाडे देण्याची व्यवस्था केली आहे. हे पर्याय संक्रमण शिबिरार्थींना उपलब्ध आहेत. त्यामुळे म्हाडाच्या कारवाईमुळे 45 कुटुंबे बेघर झाल्याचा किंवा रस्त्यावर येण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे असोसिएशनने एका पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले.
शिबिरार्थींना मालकी हक्काची घरे देण्यास हायकोर्टाची स्थगिती
गेली 40 वर्षे संक्रमण शिबिरात राहत असलेल्या रहिवाशांच्या मूळ इमारती गिरगाव, दादर व अन्य भागांत होत्या. त्या इमारती अतिधोकादायक किंवा कोसळल्याने तेथील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित केले. त्यांच्या मूळ इमारतींचा पुनर्विकास अद्याप न झाल्याने त्यांना संक्रमण शिबिरात राहावे लागत आहे. म्हाडाने 2019 मध्ये शासन निर्णयानुसार त्यांना मालकी हक्काची कायमस्वरूपी घरे देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र 2020 मध्ये उच्च न्यायालयाने त्या धोरणाला स्थगिती दिली. ते प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.
29 मे 2024 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने संक्रमण शिबिरार्थींना म्हाडाने दिलेल्या दोन पर्यायांपैकी एक पर्याय स्वीकारण्यास सांगितले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र 6 महिने उलटून गेले तरी त्या रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली नाही किंवा म्हाडाला कोणतीही नोटीस मिळालेली नाही, असे हाऊसिंग सोसायटी असोसिएशनचे म्हणणे आहे.
45 कुटुंबांमुळे परवानग्या अडल्या
408 कुटुंबांतील 2000 लोक आज पुनर्विकासासाठी विस्थापित आहेत. केवळ 45 कुटुंबांच्या हट्टी भूमिकेमुळे 408 मराठी कुटुंबांच्या इमारत पुनर्विकासाच्या पुढील परवानग्या अडल्या. आम्हाला संक्रमण शिबिरार्थींच्या समस्यांबद्दल सहानुभूती आहे. मात्र त्यांनी पुनर्विकासात बाधा आणल्यामुळे प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे, असे हाऊसिंग सोसायटी असोसिएशनने म्हटले आहे.
असा आहे असोसिएशनचा दावा
संक्रमण शिबिरातील 45 कुटुंबांपैकी काही गाळेधारक बेकायदेशीर आणि घुसखोर असून ते या ठिकाणी राहत नसल्याचेही असोसिएशनचे म्हणणे आहे. त्यामुळे म्हाडाने त्यांची छाननी करून माहिती जाहीर करावी, अशी मागणीही असोसिएशनने केली असून 45 कुटुंबांमुळेच आमचा पुनर्विकास रखडल्याचा आरोपही केला आहे.
