मुंबईतील 35 लाखांवर प्रवाशांची जीवनवाहिनी असणारा ‘बेस्ट’ उपक्रम आर्थिक डबघाईला आल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने केवळ आर्थिक मदत न करता उपक्रमाची संपूर्ण जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी करीत आज शिवसेनाप्रणीत बेस्ट कामगार सेनेने सर्व बस डेपोंमध्ये निषेध आंदोलन केले. दिवसभर शेकडो कर्मचाऱ्यांनी हातावर काळ्या फिती बांधून बेस्टची संपूर्ण जबाबदारी नाकारणाऱ्या आयुक्तांचा निषेध केला. विशेष म्हणजे बेस्टच्या शेकडो प्रवाशांनीदेखील या आंदोलनात सहभाग घेतला.
मुंबईतील सर्वसामान्य-गोरगरीबांच्या प्रवासाचा सर्वाधिक पसंतीच्या बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती गेल्या काही वर्षांपासून प्रचंड खालावली आहे. त्यामुळे पालिकेने बेस्टला भरघोस मदत करून संपूर्ण उपक्रमाची जबाबदारीच घ्यावी, अशी मागणी आज बेस्ट कामगार सेनेकडून करण्यात आली. याबाबत पालिका आयुक्त प्रशासक भूषण गगराणी यांनी केवळ मदतीचे आश्वासन देत संपूर्ण जबाबदारी घेण्यास नकार दिला. यामुळे बेस्ट कामगार सेनेकडून हे आंदोलन पुकारण्यात आले. खऱ्या अर्थाने मुंबईचा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या बेस्टच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच हे आंदोलन करण्यात येणार आल्याचे बेस्ट कामगार सेनेकडून सामंत यांनी स्पष्ट केले.
कायद्याने बेस्टची जबाबदारी पालिकेचीच!
मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 मधील तरतुदीनुसार पाणी, शिक्षण, स्वच्छता, आरोग्याप्रमाणे सार्वजनिक वाहतूक अशा मूलभूत सुविधांची जबाबदारी पालिकेने घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे बेस्ट तोटय़ात असल्यास पालिकेने आवश्यक ती सर्व प्रकारची मदत करणेही अपेक्षित आहे. शिवाय महापालिकाही बेस्टला आपला उपक्रम म्हणत आली आहे. त्यामुळे कायद्यानेही बेस्टची जबाबदारी पालिकेचीच असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
