राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील मुंबई महानगर प्रदेश लोखंड आणि पोलाद बाजार समितीत (एमएमआरआयएसएमसी) लाखोंचा टेंडर घोटाळा झाल्याचे लेखा परीक्षण अहवालातून उघड झाले आहे. ‘ई-निविदा’ टाळून कंत्राटे दिली गेल्याने बाजार समितीचे मोठे नुकसान झाल्याचा ठपका लेखा परीक्षकांनी ठेवला आहे.
एमएमआरआयएसएमसीचा 2018-19 या आर्थिक वर्षाचा अहवाल हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. या अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 26 नोव्हेंबर 2014 च्या शासन निर्णयानुसार, तीन लाखांवरील रकमेचे कंत्राट ‘ई-निविदा’ प्रक्रियेद्वारे काढणे बंधनकारक आहे, मात्र एमएमआरआयएसएमसीने तो नियम धाब्यावर बसवला. ‘ई-निविदा’ प्रक्रिया टाळण्यासाठी वेगवेगळय़ा संचिका तयार करून ऑफलाइन टेंडर काढण्यात आली.
कळंबोली येथील बाजार आवारातील भूखंडांना कुंपण घालण्याच्या कामाचा यात समावेश आहे. 18 लाखांहून अधिक रकमेचे हे काम होते. त्यामुळे या कामासाठी ‘ई-निविदा’ काढणे आवश्यक होते, मात्र एकाच कामाचे 12 तुकडे पाडून अंदाजित खर्च 3 लाखांपेक्षा कमी दाखवला गेला. विशेष म्हणजे एकाच कंपनीला कंत्राट दिले गेले. त्यामुळे बाजार समितीचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा शेरा लेखा परीक्षकांनी मारला आहे.
एकाच कंपनीला 16 वर्षांचे कंत्राट
सार्वजनिक बांधकामाच्या नियमानुसार कोणतेही कंत्राट तीन वर्षांपर्यंतच देता येते. ‘कारमन अॅडव्हर्टायझिंग’ या कंत्राटदाराला 2018-19 या आर्थिक वर्षात ‘होर्डिंग’ लावण्यासाठी 16 वर्षांचे कंत्राट देण्यात आले. या कंत्राट वाटपातही ‘ई-निविदा’ प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, या नियमबाह्य कामाकरिता सुधारित आदेश काढण्याची सूचना लेखा परीक्षकांनी केली आहे.
