अल्पवयीन मुलांकडून होणाऱ्या मद्य सेवनाला आळा घालण्यासाठी पब-बार आणि वाईन शॉपमध्ये ‘एआय’ प्रणालीवर आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची घोषणा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात केली; पण मद्य विव्रेत्यांच्या लॉबीने सरकारच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. त्यामुळे ही योजना केवळ कागदावरच राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पुण्यातील पोर्शे कार अपघातानंतर अल्पवयीन मुलांकडून होणाऱ्या मद्यसेवनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यामुळे बार-पब आणि वाईन शॉपमधून मद्य खरेदी करणाऱ्या अल्पवयीनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एआय प्रणालीवर आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची सक्ती करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने मुंबई आणि उपनगरातील वाईन शॉपमध्ये एआय प्रणालीवर आधारित सीसीटीव्ही पॅमेरे लावण्याची सक्ती करण्याचे नोटीफिकेशनद्वारे जारी केले. सुरुवातीला मुंबई व उपनगरातील वाईन शॉपमध्ये एआय प्रणालीवर आधारित सीसीटीव्ही पॅमेरे प्रायोगिक तत्त्वावर लावण्याची योजना आखली; पण मद्यविव्रेत्यांच्या विरोधामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी सुरू केलेली नाही अशी माहिती पुढे आली आहे.
दारूबंदी चळवळीतील कार्यकर्ते व अभ्यासक हेरंब कुलकर्णी म्हणाले की, वाईन शॉपमध्ये एआय प्रणालीवर आधारित कॅमेरे लावण्याचा हा निर्णय चांगला आहे. अल्पवयीन मुलांकडून होणारी दारूखरेदी आणि अवैध दारू व्यवसायावर निर्बंध येईल; पण दारूवाल्यांची लॉबी सरकारला जुमानत नाही. मंत्री व अधिकारी या लॉबीचे एजंट म्हणून काम करतात. त्यामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
कोटय़वधींच्या महसुलाची चोरी
बेकायदा मद्यविक्रीमुळे दरवर्षी सरकारला सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागते. एआय कॅमेऱ्यांमुळे बेकायदा विक्रीवर निर्बंध येऊन सरकारचा महसूल वाढेल असे जाणकार सांगतात.
मद्यसेवनानंतर अल्पवयीन मुलांकडून रस्ते अपघातात वाढ झाली आहे. अपघात झाल्यावर मागोवा घेण्यात एआय तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावते. दारूची बेकायदा विक्री उघड होईल. या तंत्रज्ञानावर आधारित पॅमेऱयांना विरोध होत आहे. मद्याच्या नशेतून अपघात, कौटुंबिक हिंसाचार, महिला सुरक्षा असे सामाजिक दुष्परिणामही होतात.
लिकर लॉबीचा प्रत्येक निर्णयाला विरोध
राज्य सरकारने मद्याशी संबंधित घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाला लिकर लॉबीचा आणि हॉटेल लॉबीचा विरोधच होतो. कर वाढवला तर विरोध केला. आता एआय तंत्रज्ञानावर आधारित सीसीटीव्ही पॅमेरे लावण्यास विरोध केला. या तंत्रज्ञानावर आधारित पॅमेरे खर्चिक असल्याचे कारण मद्यविव्रेत्यांकडून दिले जाते. पण या कॅमेऱ्यांमुळे व्यवसायावर परिणाम होईल ही वाईन शॉपवाल्यांची प्रमुख भीती असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची सक्ती केली. शाळांना स्वखर्चाने कॅमेरे लावण्यासाठी सरकारने शाळांवर दादागिरी केली. पण दारूविव्रेतेच या प्रयोगाला विरोध करतात. त्यांच्यापुढे सरकार नमते घेते असा विरोधाभास आहे.
हेरंब कुलकर्णी,
दारूबंदी चळवळीतील कार्यकर्ते
