नागरिकांच्या गोपनीयतेचा सन्मान करा, असे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयासाठी (ईडी) लक्ष्मणरेखा आखून दिली आहे. संशयित आरोपीच्या फोन किंवा लॅपटॉपमधील डेटा कॉपी करण्यास आणि खासगी वस्तुंना हात लावण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला मनाई केली आहे. ‘लॉटरी किंग’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सँटियागो मार्टिन याच्या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
फ्यूचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडने राज्यातील लॉटरी व्यवसाय बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा आरोप मेघालय पोलिसांनी केला होता. मेघालय पोलिसांच्या तक्रारीनंतर ईडीने सहा राज्यातील 22 ठिकाणींवर छापेमारी केली होती. यात 12.41 कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती.
फ्यूचर गेमिंग ही कंपनी सँटियागो मार्टिनची असून त्याने 2019 ते 2024 या काळात 1368 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी करत राजकीय पक्षांना निधी दिला होता. यातून टीएमसीला सर्वाधिक 542 कोटी, डीएमकेला 503 कोटी, काँग्रेसला 154 कोटी आणि भाजपला 100 कोटींची देणगी मिळाली होती. 13 डिसेंबर, 2024 रोजी न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने फ्यूचर गेमिंग प्रकरणाची सुनावणी इतर प्रकरणांसह होईल असा निर्णय दिला होता.
फ्यूचर गेमिंगच्या याचिकेमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या 4 प्रकरणांमध्ये अॅमेझॉन इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांनी ईडीच्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या मागणीला आव्हान देणारी याचिका आणि न्यूजक्लिकचा प्रकरणाचाही समावेश आहे. यात याचिकाकर्त्यांनी दिल्ली पोलिसांनी लॅपटॉप आणि मोबाईल जप्त केल्याच्या प्रकरणालाही आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्याने आपल्या घटनात्मक आणि मुलभूत अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली होती.
मोबाईल किंवा लॅपटॉपमध्ये कार्यालयीन व खासगी गोपनीय माहितीही असते. ईडी किंवा तपास यंत्रणांनी ही माहिती कॉपी केल्यास गोपनीयतेचा भंग होतो, असा युक्तीवाद करण्यात आला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सँटियागो मार्टिन याच्या मोबाईल फोन आणि त्याच्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधील कोणताही डेटा कॉपी करू नये अशी तंबी ईडीला दिली.
