राज्यातील नवे सरकार जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात नियमित कामाला लागलेले असेल. पुणे महापालिकेचे विभाजन हाच सरकार पुढचा प्राधान्याचा विषय असेल. सर्व समावेशक चर्चा होऊन विभाजनाचा निर्णय महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी घेतला जाईल, असे सूतोवाच उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. महापालिका विभाजनाचा निर्णय हा शक्यतो आगामी महापालिका निवडणुका घोषित होण्याअगोदरच होऊ शकतो, असा दावादेखील चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
पुण्यातील नवनिर्वाचित आमदारांसमवेत श्रमिक पत्रकार संघाने पत्रकारांबरोबर वार्तालापाचे आयोजन केले होते. यावेळी पाटील यांच्यासमवेत राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार भीमराव तापकीर, चेतन तुपे, बापू पठारे, सिद्धार्थ शिरोळे उपस्थित होते.
पुण्यातील वाहतूक, पाणी, गुन्हेगारी, नव्याने सुरू असलेल्या प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या अडचणी, अशा अनेकविध समस्यांना स्पर्श करत आमदारांनी त्यावर काय कामकाज सुरू आहे, याची माहितीही दिली. मेट्रोचे जाळे वाढविण्यात भर देणार असल्याचे आमदारांनी सांगितले.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, पुणे महापालिकेचे विभाजन होणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यात राजकीय, सामाजिक, भौगोलिक असे अनेक विषय गुंतलेले आहेत. त्यामुळे यावर व्यापक चर्चा अपेक्षित आहे. नावांचा प्रश्न अशावेळी अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. त्यातही पुणे नावाला इतिहास आहे. त्यामुळे पुणे नावाचा समावेश असलाच पाहिजे, याबाबत सगळेच आग्रही असणार. अशा अनेक गोष्टींची साधकबाधक चर्चा झाल्यानंतरच महापालिकेच्या विभाजनाचा निर्णय होईल.
गेली अडीच वर्षे महापालिकेची
निवडणूकच नसल्याने नगरसेवक व नागरिक यांच्यात संवाद राहिला नाही. आमदारांची नसलेली कामे आमदारांना करावी लागत आहेत. मात्र, आता सरकार लवकरच कामकाजाला लागेल. त्यानंतर काही विषय प्राधान्याने घेण्यात येणार आहेत. त्यात हाही विषय आहे. मेट्रो, नदी सुधार, ड्रेनेजच्या पाण्याचे शुद्धीकरण प्रकल्प असे विषय आमदारांशी संबंधित असतात. पुण्याच्या पाण्याचा प्रश्न विकट आहे. मुळशी धरणाबाबत सरकार व टाटा कंपनी यांच्यात बोलणी सुरू आहे. आता धरणातून वीज तयार होत नाही. त्यामुळे ‘धरणच ताब्यात द्या,’ अशी आमची मागणी आहे.
पुण्याचा ‘दादा’ कोण?
चंद्रकांत पाटील यांना पुण्याचा दादा कोण? असा प्रश्न विचारला असता, त्यांनी हा जटिल प्रश्न आहे; परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे डोके सुपीक आहे. 237 इतक्या मोठ्या संख्येने प्रथमच आमदार आहेत. त्यांनी बरोबर मंत्रिमंडळ तयार केले. आता हाही प्रश्न ते समाधानकारक पद्धतीने निकाली काढतील असे सांगितले.
