शीव कोळीवाडा, जीटीबीनगर येथील सिंधी निर्वासितांच्या 25 इमारतींचा पुनर्विकास पुन्हा लांबणीवर पडला आहे. म्हाडाने सुरु केलेल्या निविदा प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत खाजगी विकासकाने याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने विकासकाची याचिका फेटाळली होती. त्या निर्णयाला विकासकाने आव्हान दिले असून याचिकेवर 20 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
सिंधी निर्वासितांच्या 25 इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने अलीकडेच तांत्रिक-आर्थिक निविदा खुल्या केल्या होत्या. त्या निविदा काही दिवसांतच अंतिम करण्यात येणार होत्या. याचदरम्यान खाजगी विकासकाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. विकासकाची याचिका न्यायालयाने सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आणि पुनर्विकासासंबंधी म्हाडाच्या निविदा प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती दिली. म्हाडाने संबंधित 25 इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत कोणतीही पुढील कार्यवाही करू नये, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर महिन्यात खाजगी विकासकाची याचिका फेटाळत 25 इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला होता.
विकासकाच्या विरोधामुळे ‘ब्रेक’
राज्य सरकारने 25 इमारतींच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे सोपवली. त्यानुसार म्हाडाने मोतीलाल नगरच्या धर्तीवर खासगी विकासकाची नियुक्ती करून तसा प्रस्ताव सादर केला. सरकारने त्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर म्हाडाने निविदा प्रक्रिया सुरु केली. या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत खाजगी विकासकाने आधी उच्च न्यायालय व आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्याने पुनर्विकासाला ब्रेक लागला आहे.
निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोचली होती
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने लगेच निविदा प्रक्रिया सुरु केली व पुनर्विकासासाठी तांत्रिक निविदा खुल्या केल्या. यादरम्यान रुणवाल डेव्हलपर्स व कीस्टोन रिलेटर्स या कंपन्यांच्या निविदा सादर झाल्या. त्यांच्या निविदांची छाननी करून मंडळाने आर्थिक निविदाही खुली केली. अशाप्रकारे निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोचली होती.
