राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला यंदा 2 हजार 500 कोटी रुपयांचे टार्गेट दिले आहे. बनावट दारूमुळे राज्याचा महसूल बुडतो. त्यामुळे उत्पन्नाचे स्रोत वाढवा, परराज्यातून येणाऱ्या दारूवर लक्ष ठेवा, करचुकवेगिरी आणि करचोरीला आळा घाला, असा सज्जड दम उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज अधिकाऱ्यांना दिला.
लाडकी बहीण योजना आणि इतर योजनांसाठी प्रचंड निधी लागणार आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘वित्त व नियोजन’सह ‘राज्य उत्पादन शुल्क’ या दोन्ही विभागांची आढावा बैठक घेतली. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून राज्याला मोठा महसूल मिळतो, पण बनावट दारू विक्रीमुळे महसुलाला मोठा फटकाही बसतो. त्यामुळे या विभागातून मिळणारा महसूल वाढवण्यावर सरकारने भर देण्याचे ठरवले आहे. मागील वर्षी उत्पादन शुल्क विभागाला 2 हजार 300 कोटी रुपयांचे टार्गेट दिले होते. या विभागाने हे टार्गेट पूर्ण केले होते. आता 2 हजार 500 कोटी रुपयांचे टार्गेट दिले आहे. शेजारच्या राज्यांतून येणाऱ्या दारूमुळे राज्याचा महसूल बुडतो त्यामुळे शेजारच्या राज्यांतून येणाऱ्या दारूवर लक्ष ठेवा. 31 डिसेंबरला बनावट दारू मिळणार नाही याची काळजी घ्या, असा सज्जड दमही त्यांनी दिला आहे.
महसुली सुधारणेवर भर
राज्यातील प्रलंबित योजना, आवश्यक निधी, राज्याच्या उत्पन्नाचा अजित पवार यांनी आढावा घेतला. राज्यातील महसुली सुधारणा, शेती विकास, औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती यांसारख्या विविध विषयांवर या बैठकीत चर्चा झाली.
कामात हयगय नको
करसंकलन आणि महसुलवाढीच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता, सुधारणा आणत प्रभावी काम करा, अधिकाऱ्यांनी पारदर्शकतेवर भर देऊन करचोरी, करगळती रोखण्याच्या कामात हयगय करू नये, अशा शब्दांत अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना दम भरला आहे.
