बलात्कार, ऑसिड हल्ला, लैंगिक अत्याचार आणि पोक्सो प्रकरणांतील पीडितांना सरकारी तसेच खासगी रुग्णालयात आणि नार्ंसग होममध्ये मोफत वैद्यकीय उपचार द्या, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश आज दिल्ली उच्च न्यालायाने दिले. प्रथमोपचार, निदान, रुग्णांची काळजी, प्रयोगशाळा चाचण्या, आवश्यक असल्यास शस्त्रक्रिया, शारीरिक आणि मानसिक समुपदेशन, मानसिक समर्थन आणि कौटुंबिक समुपदेशन असे सर्वच उपचार मोफत मिळाले पाहिजेत, असेही न्यायालयाने दरडावले.
न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंग आणि न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा दिशादर्शक निर्देश दिला. लैंगिक हिंसाचार आणि ऑसिड हल्ल्यांमधून वाचलेल्यांना वैद्यकीय उपचार मिळवण्यात अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. तसेच या सर्व कारणांमुळे आम्हाला असा निर्देश द्यावा लागतोय, असेही नमूद केले. दरम्यान, भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 397 अन्वये सर्व पीडित आणि वाचलेल्यांना कायदेशीर अधिकारांची माहिती दिली जाईल याची खात्री करणे हे निर्देशाचे उद्दिष्ट असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
