महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) पोलीस उपनिरीक्षक व इतर अराजपत्रित गट ‘ब’ आणि गट ‘क’ या पदांसाठीच्या भरतीची अधिसूचना विलंबाने निघाली. या दिरंगाईमुळे कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांचे भवितव्य धोक्यात आल्याने त्यांच्यात तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती. त्यामुळे भरती प्रक्रियेची कमाल वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढविण्याबाबत शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली होती. त्या मागणीला यश आले आहे. शासनाने या भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादा एक वर्षाने वाढवली आहे. तसा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
एमपीएससीकडून या भरतीची अधिसूचना प्रकाशित करण्यास दहा महिने झालेल्या विलंबामुळे राज्यातील 50 हजार तरुणांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली होती. कारण या विलंबामुळे त्यांनी कमाल वयोमर्यादा ओलांडली होती. ते या पदासाठी अर्ज करण्यास अपात्र ठरले होते.
शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी नुकत्याच नियम 93 अन्वये हा मुद्दा विधान परिषदेत मांडला होता. या भरती प्रक्रियेसाठी सर्वसाधारण, मागास प्रवर्ग आणि खेळाडूंसाठी 1 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत अनुक्रमे 31, 34 आणि 36 वर्षे कमाल वयोमर्यादा निर्धारित केली आहे. या परीक्षेच्या तयारीसाठी उमेदवारांनी बरीच मेहनत घेतली असून विशेषतः ग्रामीण भागातील उमेदवारांनी आर्थिक परिस्थितीशी झगडत शहराकडे धाव घेत परीक्षेची तयारी केली आहे, असे आमदार शिंदे यांनी प्रभावीपणे विधिमंडळात मांडले होते.
