महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने ‘शक्ती’ कायदा आणला. या कायद्याला संमती मिळवण्यासाठी तो राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला. मात्र त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. याबाबत शिवसेनेने संसदेत जोरदार आवाज उठवत राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडून शक्ती कायद्याला विलंब होत असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनाला आणून दिले. याची तातडीने दखल घेऊन शक्ती कायद्याची फाईल केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवल्याची माहिती राष्ट्रपती भवन कार्यालयाने दिली आहे.
शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी संसदेत संविधान सन्मान या विषयावर भाषण केले. या भाषणावेळी विधिमंडळात कायदे पारित केल्यावर मंजुरीसाठी ते राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येतात. महाराष्ट्रात महिला अत्याचार रोखण्यासाठी बनवण्यात आलेला कायदा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा शक्ती कायदा मंजूर करण्यासाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला. मात्र, राष्ट्रपती कार्यालयाकडून त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. अशा चांगल्या कायद्याला विलंब केला जात असल्याचे अरविंद सावंत यांनी संसद सभागृहाच्या निदर्शनाला आणून दिले. त्यावर शक्ती कायद्याची फाईल केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवण्यात आली आहे, अशी लेखी माहिती राष्ट्रपती भवनाकडून अरविंद सावंत यांना देण्यात आली आहे.
शक्ती कायद्याबाबत 13 सप्टेंबरला मी राष्ट्रपती भवनाला पत्र लिहिले होते. मात्र, त्याचे उत्तर अद्याप आलेले नाही. या आधीही मी संसदेत महाविकास आघाडी सरकारने संमत केलेल्या शक्ती कायद्याला राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडून मंजुरीला विलंब होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र, परवा या कायद्याच्या रखडपट्टीचा मुद्दा संसदेत पुन्हा उपस्थित केल्यावर यंत्रणांना जाग आली आणि पुढील कार्यवाही झाली, असे शिवसेना नेते खासदार अरविंद सावंत यांनी सांगितले.
काय आहे ‘शक्ती’ कायदा?
- बलात्कार प्रकरणात संबंधित गुन्हेगाराला मृत्युदंड किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
- ऑसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगाराला 15 वर्षांचा कारावास किंवा आजन्म कारावास व दंडांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पीडितेला वैद्यकीय उपचार, प्लॅस्टिक सर्जरीचा खर्च याच दंडातून करण्याची तरतूद केली आहे.
- पोलीस तपासाकरिता माहिती पुरवण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाईल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 25 लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील.
- लैंगिक गुह्यांसंदर्भात खोटी तक्रार किंवा एखाद्या व्यक्तीला जाणूनबुजून गोवण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला जामीन मिळणार नाही.
