ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर टीका होत असतानाच काँग्रेसने निवडणूक नियम दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. 1961 च्या निवडणूक नियमांमध्ये केलेल्या दुरुस्तीमुळे मतदान व मतमोजणीचे सीसीटीव्ही फुटेज, उमेदवारांचे व्हिडीओ रेकार्डिंग तसेच निवडणुकीसंबंधी इतर माहिती मागण्याच्या नागरिकांच्या हक्कावर गदा आली आहे. निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता झपाट्याने नष्ट होत आहे, असा दावा याचिकेतून करीत काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.
मोदी सरकारने सार्वजनिक सल्लामसलत न करताच मनमानीपणे 1961 च्या निवडणूक नियमांत दुरुस्ती केली. त्याला विरोध करीत काँग्रेसने रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी मंगळवारी यासंदर्भात ‘एक्स’वर माहिती दिली. मतदान केंद्र तसेच मतमोजणी कक्षातील सीसीटीव्ही फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज तसेच उमेदवारांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग यांसारखे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंट्स जनतेला उपलब्ध करण्यावर सरकारने निर्बंध आणले आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंट्सचा गैरवापर थांबवण्यासाठी नियमांमध्ये बदल केल्याचे सरकारने म्हटले आणि 20 डिसेंबरपासून सुधारित नियम लागू केले आहेत. सरकारच्या अशा निर्णयांमुळे निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता झपाट्याने नष्ट होत असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. केंद्राच्या मनमानी धोरणाला सर्वच स्तरांतून विरोध होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देतेय याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
नियमांमध्ये मनमानी बदल करू शकत नाही!
निवडणूक आयोग घटनात्मक संस्था आहे. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर आहे. त्यामुळे जनतेची मते विचारात न घेता नियमांमध्ये बदल करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. निवडणूक प्रक्रियेतील अखंडता झपाट्याने नष्ट होत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता टिकवण्यासाठी मदत करेल, अशी अपेक्षा जयराम रमेश यांनी व्यक्त केली आहे.
हरयाणा विधानसभा निवडणुकीतील मतदानासंबंधी व्हिडीओग्राफी, सीसीटीव्ही फुटेज तसेच इतर कागदपत्रे अॅड. मेहमूद प्राचा यांना उपलब्ध करून द्या, असे आदेश पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्या आदेशानंतर काही दिवसांतच निवडणूक आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे केंद्रीय विधी मंत्रालयाने निवडणूक नियमांमध्ये वादग्रस्त बदल केले.
