परवानगीविना कर्ज देणाऱ्या ऍप्सवर बंदी घातली जाणार आहे, यासंबंधीची चाचपणी केंद्र सरकार करत आहे. केंद्र सरकारने या योजनेबाबत विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास परवानगीविना कर्ज देणाऱ्या ऑनलाइन ऍप्सवर बंदी घातली जाणार आहे. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ऍप्सला एक कोटी रुपयांचा दंड आणि 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे.
