दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्देश दिला आहे की, बलात्कार, ॲसिड हल्ला, लैंगिक अत्याचार आणि POCSO (लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण) प्रकरणांमधील पीडित व्यक्तींना सरकारी तसेच खासगी रुग्णालयात आणि नर्सिंग होम मोफत वैद्यकीय उपचार मिळाले पाहिजेत.
न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंग आणि न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांच्या खंडपीठानं दिशादर्शक निर्देश दिला आहे. या निर्देशानुसार सर्व केंद्र आणि राज्य सरकार अनुदानीत संस्था तसेच खासगी रुग्णालये, दवाखाने आणि नर्सिंग होम यांनी बलात्कार, ॲसिड हल्ला, POCSOतील पीडितांना तत्काळ वैद्यकीय सेवा आणि आवश्यक सेवा विनामूल्य उपलब्ध करून द्याव्यात.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की ‘उपचार’ मध्ये प्रथमोपचार, निदान, रुग्णांची काळजी, प्रयोगशाळा चाचण्या, आवश्यक असल्यास शस्त्रक्रिया, शारीरिक आणि मानसिक समुपदेशन, मानसिक समर्थन आणि कौटुंबिक समुपदेशन यांचा समावेश होतो.
यासोबतच न्यायालयाने नमूद केलं की, बलात्कार आणि POCSO प्रकरणे नियमितपणे न्यायव्यवस्थेसमोर येतात. या प्रकरणांमध्ये वाचलेल्यांना बऱ्याचदा तात्काळ वैद्यकीय मदतीची किंवा दीर्घकाळापर्यंत वैद्यकीय सहाय्याची आवश्यकता असते, ज्यात रुग्णालयात दाखल करणे, निदान, शस्त्रक्रिया प्रक्रिया, औषधे आणि समुपदेशन सेवा यांचा समावेश होतो.
BNSS किंवा CrPC अंतर्गत विद्यमान तरतुदी, तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (MoHFW) जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वे असूनही, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की लैंगिक हिंसाचार आणि ॲसिड हल्ल्यांमधून वाचलेल्यांना मोफत वैद्यकीय उपचार मिळण्यात आव्हानांचा सामना करावा लागतो. यामुळे न्यायालयाला असा निर्देश द्यावा लागत आहे.
POCSO न्यायालये, फौजदारी न्यायालये आणि कौटुंबिक न्यायालये यांसारख्या लैंगिक गुन्ह्यांशी निगडित सर्व न्यायालयांना आपला निर्णय प्रसारित करण्यासह न्यायालयाने अनेक प्रमुख निर्देश जारी केले.
BNS च्या कलम 397 (CrPC च्या कलम 357C) नुसार सर्व पीडित आणि वाचलेल्यांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांची माहिती दिली जाईल याची खात्री करणे हे निर्देशाचे उद्दिष्ट असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने असेही आदेश दिले की, सार्वजनिक, सरकारी किंवा खासगी आस्थापने असोत कधीही पीडित किंवा वाचलेल्यांना वैद्यकीय सहाय्य आवश्यक असलेल्या प्रकरणांना संबंधित वैद्यकीय आस्थापनांकडे संदर्भित करण्यासाठी योग्य पावले तातडीने उचलली जावी.
