सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती व्ही. रामासुब्रमण्यन यांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (NHRC) अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याच्या निर्णयावर लोकसभा विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते, खासदार राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आक्षेप घेतला आहे. ही प्रक्रिया पूर्वनियोजित होती, असा आरोप केला आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे (NHRC) अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीवर काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेसने या मुद्द्यावर डिसेंट नोट जारी करत निवड प्रक्रिया पूर्णपणे अवैध असल्याचे म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती व्ही. रामासुब्रमण्यन यांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (NHRC) अध्यक्षपदी नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्वनियोजित होती. या नियुक्त्यांपूर्वी कुठलीही चर्चा करण्यात आली नाही आणि सहमती घेतली नाही, असे म्हणत राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आक्षेप नोंदवला आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी न्यायमूर्ती रोहिंग्टन पली नरीमन आणि न्यायमूर्ती के. मैथ्यू जोसेफ यांच्या नावाचा प्रस्ताव राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ठेवला होता. पण सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती व्ही. रामासुब्रमण्यन यांची नियुक्ती केली गेली. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करताना धर्म, क्षेत्र आणि जातीयच्या संतुलनाचा विचार करण्यात आलेला नाही. अशा प्रकारे निवड प्रक्रियेतून सरकारची उदासीनता दिसून येत आहे, असे काँग्रेसने डिसेंट नोटमध्ये म्हटले आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्यांसाठी न्यायमूर्ती एस, मुरलीधर आणि न्यायमूर्ती कुरेशी यांच्या नावाची शिफारस राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली होती. या मानवाधिकार जपण्यासाठी या दोन्ही न्यायमूर्तीचे रेकॉर्ड उल्लेखनिय आहेत, असे राहुल गांधी आणि खरगे यांनी शिफारशीत म्हटले होते.
रामासुब्रमण्यन यांच्या नियुक्तीपूर्वी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त होते. न्यायमूर्ती अरुण कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ एक जूनलाचा संपला होता. त्यानंतर अध्यक्षपद रिक्त होते. यानंतर 18 डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरी समितीच्या बैठकीत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या नव्या अध्यक्षांची निवड करण्यात आली. या बैठकीत राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगेही उपस्थित होते.
