मोदी सरकारने ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे विधेयक वाजतगाजत आणले. लोकसभेत हे विधेयक मांडण्याच्या बाजूने सत्ताधाऱयांना आवश्यक बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही. आता ते मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. मात्र, ‘एक देश, एक निवडणूक’ 2034 पूर्वी अमलात आणणे अशक्य असल्याचे उघड झाले आहे. त्याचबरोबर ईव्हीएमवर तब्बल 1.5 लाख कोटी खर्च होण्याची शक्यता असून सुरक्षा दलही दुप्पट करावे लागणार आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांवर प्रचंड ताण येऊ शकतो.
निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण 2034 मध्ये लागू केले तरी 1.5 लाख कोटी रुपये केवळ ईव्हीएम खरेदीसाठी खर्च होतील. 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत अंदाजे 1 लाख कोटी रुपये खर्च झाला होता. यावरून एकत्र निवडणूक घेताना संपूर्ण खर्चाचा आकडा किती मोठा असेल याचा अंदाजही बांधता येऊ शकत नाही. दरम्यान, एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी केंद्रिय सुरक्षा दलात सुमारे 7 लाख कर्मचाऱयांची गरज भासेल.
7 लाख कर्मचाऱयांची गरज भासणार
रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने सांगितल्यानुसार एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी केंद्रीय सुरक्षा दलात 50 टक्क्यांची वाढ केली जाईल. म्हणजेच सुमारे 7 लाख कर्मचाऱयांची गरज भासेल.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेतल्या तर 77 टक्के मतदार दोन्ही ठिकाणी एकाच पक्षाला मतदान करू शकतात, असे थिंक टँक आयडीएफसी संस्थेने म्हटले आहे.
दोन निवडणुकांमध्ये 6 महिन्यांचे अंतर राहिल्यास एकाच पक्षाला धक्का बसण्याची शक्यता 61 टक्के राहते.
दोन निवडणुकांमध्ये 6 महिन्यांहून अधिक अंतर असल्यास एकाच पक्षाला फटका बसण्याची शक्यता 61 टक्क्यांहून कमी होते.
