आमदार अपात्रता प्रकरणाचा अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्या खटल्यात समावेश असलेली व्यक्ती सभापतीपदाची निवडणूक लढवू शकते का, असा सवाल विधान परिषदेत शिवसेनेने उपस्थित केला होता. त्याचे उत्तर देताना तत्कालीन उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी धनुष्यबाण चिन्हावर निवडून आलेले मूळ आमदार आणि नव्या मशाल चिन्हावर निवडून आलेले आमदार अशी शिवसेना आमदारांची विभागणी केली. त्यावर विधान परिषदेतील शिवसेना गटनेते अनिल परब यांनी आज आक्षेप घेतला. शिवसेना कोणाची याचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत अशी विभागणी करता येणार नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या आमदारांना तोपर्यंत संपूर्ण संरक्षण बहाल केले आहे. त्यामुळे नीलम गोऱ्हे यांना आमदारांमध्ये विभागणी करता येणार नाही. विधिमंडळाच्या समित्यांवरील नेमणुका या आमदारांच्या संख्याबळावर होतात. त्यामुळे ही विभागणी त्या दाखवत असतील तर ते चुकीचे आहे. याप्रकरणी अॅडव्होकेट जनरलचे मत सभागृहाने घ्यावे आणि तोपर्यंत नीलम गोऱहे यांनी दावा केलेले संख्याबळ पटलावरून काढून टाकण्यात यावे, अशी मागणी अनिल परब यांनी केली. त्यावर सभापती राम शिंदे यांनी हा विषय व्यापक असल्याने तज्ञांचा सल्ला घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.
