धारावी पुनर्विकासासाठी आधीची निविदा रद्द करून नव्याने काढलेल्या निविदेविरोधात दाखल झालेली याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. दुबईच्या सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन कंपनीने ही याचिका केली होती. अदानीसाठीच आधीची निविदा रद्द केली गेली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सविस्तर सुनावणी झाली.
2022 मध्ये मिंधे सरकारने आधीची निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निविदा जारी केली. आधीच्या निविदा प्रक्रियेत रेल्वे भूखडांचा पुनर्विकासासाठी समावेश नव्हता. नंतर त्याचा समावेश करण्यात आला, असा दावा मिंधे सरकारने केला. मात्र रेल्वेचा भूखंड आधीच्या निविदा प्रक्रियेत होता, असा युक्तिवाद कंपनीने केला. न्यायालयाने कंपनीचा युक्तिवाद मान्य केला नाही. आधीच्या निविदा प्रक्रियेवेळी करार झाला नव्हता, तर करार नंतर झाला. कोरोना, युक्रेन युद्धामुळे विलंब झाला, हा शासनाचा मुद्दा ग्राह्य धरत कंपनीची याचिका फेटाळली.
नव्याने काढलेल्या निविदेत तीन कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. त्यातील दोन कंपन्या पुनर्विकासासाठी पात्र ठरल्या. याचा अर्थ खास कोणा एका कंपनीला झुकते माप देण्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली नव्हती हे स्पष्ट होते, असे नमूद करत न्यायालयाने सेकलिंक कंपनीची याचिका फेटाळून लावली.
