सरकार कायद्याच्या विरोधात जातेय, अशा शब्दांत पीएमएलए अर्थात मनी लॉण्डरींग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत महिलांना जामीन देताना कठोर अटीशर्ती लागू असाव्यात यावर अडून बसणाऱ्या ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाला सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत फटकारले. पीएमएलए कायद्यांतर्गत महिला, अल्पवयीन तसेच आजारी किंवा अशक्त व्यक्तीला जामीन मिळवण्यासाठी कठोर अटीशर्ती लादल्या जाऊ शकत नाहीत, याकडेही न्यायालयाने सरकारचे लक्ष वेधले.
शशी बाला या शिक्षिकेवर शाईन सिटी ग्रुफ ऑफ कंपनीत आर्थिक घोटाळा केल्याचा ईडीचा आरोप आहे. शशी बाला यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर त्यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. शशी बाला या सर्वसाधारण महिला नसून त्या संबंधित कंपनीत संचालक पदावर आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालीच गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्याचा युक्तिवाद ईडीने केला. यावर न्यायालय भडकले आणि ईडीला फैलावर घेतले.
