>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
भारताला बांगलादेशचे आर्थिक आघाड्यांवर नुकसान करता येऊ शकते. बांगलादेशचे भारतासोबतचे संबंध आणखी बिघडले तर त्याच्या निर्यातीवर परिणाम होईल. याचा परिणाम जीडीपीवर होईल आणि मग महागाईसोबत बेरोजगारीही वाढेल. भारतासोबतच्या बिघडलेल्या संबंधांची किंमत चुकवणे बांगलादेशला सोपे जाणार नाही.
बांगलादेशच्या युनुस सरकारने भारत आणि बांगलादेशमधील महत्त्वपूर्ण इंटरनेट करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्याचा परिणाम भारतातील ईशान्येकडील राज्यांवर होणार आहे. बांगलादेशच्या इंटरनेट नियामकाने भारतातील ईशान्येकडील राज्यांच्या इंटरनेट पुरवठ्य़ासाठी ट्रान्झिट पॉइंट तयार करण्यासाठीचा केला गेलेला करार संपुष्टात आणला आहे. काही महिन्यांपासून बांगलादेश सरकारकडून अनेक वेळा भारताला लक्ष्य करण्यात आले आहे. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात भारत आणि बांगलादेशमध्ये इंटरनेट सेवेविषयी महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला होता. बांगलादेशच्या इंटरनेट नियामकाने भारतातील ईशान्येकडील राज्यांच्या इंटरनेट पुरवठय़ासाठी ट्रान्झिट पॉइंट तयार करण्यासाठीचा केला गेलेला करार आता संपुष्टात आणला आहे.
बांगलादेश दूरसंचार नियामक आयोगाने 2023 मध्ये भारताच्या ईशान्येला इंटरनेट पुरवण्यासाठी त्यांच्या दूरसंचार मंत्रालयाकडून अधिकृतता मागितली. सिंगापूरपासून बँडविड्थ वापरून भारत बांगलादेशच्या अखौरा सीमेवरून ही सेवा पुरवली जाणार होती. समिट कम्युनिकेशन्स व फायबर होम पंपन्या या प्रदेशात इंटरनेट पुरविण्यासाठी भारती एअरटेलचा वापर करणार होत्या. फायबर होम व समिट कम्युनिकेशन्स या दोन्ही पंपन्या हसीना सरकारकडून मोठे करार आणि परवाने मिळविणाऱ्या होत्या. सेव्हन सिस्टर्स म्हणून ओळखली जाणारी भारतातील ईशान्येकडील राज्ये सध्या चेन्नईमधील सबमरीन केबल्सद्वारे सिंगापूरशी जोडलेली आहेत.
या सात राज्यांना इंटरनेट पुरविण्यासाठी भारत सध्या आपले देशांतर्गत फायबर ऑप्टिक नेटवर्क वापरत आहे, परंतु चेन्नई आणि ईशान्येकडील अंतर सुमारे 5,500 किलोमीटर असल्यामुळे इंटरनेटचा वेग कमी होतो. प्रदेशाच्या भौगोलिक स्थानामुळे फायबर ऑप्टिक नेटवर्क्सची देखभाल करणे आणि नवीन नेटवर्कची स्थापना करणे अत्यंत कठीण आहे. बांगलादेश सीमेवरून इंटरनेट सेवा पुरवल्याने भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना मोठा फायदा झाला असता.
युनुस यांच्या सरकारच्या नेतृत्वाखालील नियामकाने आता हा निर्णय रद्द केला आहे. या व्यवस्थेमुळे भारत सुरक्षित व प्रबळ इंटरनेट हब झाले असते आणि बांगलादेश भविष्यात असे करू शकते, याची शक्यता कमी झाली असती. तसेच यामुळे मेटा, गुगल, अकामाई व अॅमेझॉन यांसारख्या पंटेट डिलिव्हरी नेटवर्क (सीडीएन) प्रदात्यांसाठी ढाका हा पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स (पीओपी) होण्याची शक्यतादेखील कमी होईल. शेवटी भारतातील बँडविड्थ भारतातच संपेल. बांगलादेशला केवळ ट्रान्झिट पॉइंट म्हणून काम करेल. ज्याचा जास्त फायदा भारताला आणि बांगलादेशला कमी होईल म्हणून करार रद्द केला गेला.
जर समुद्रामधील इंटरनेट केबल कोलकाता-सिलिगुडी कॉरिडॉर म्हणजे भारताच्या जमिनी हद्दीतून ईशान्य भारतात पोहोचवायच्या असतील, तर हे अंतर जवळ जवळ सात पटीने वाढते. यामुळे खर्चसुद्धा मोठा होतो. त्याऐवजी जर इंटरनेट केबल बांगलादेशमधून नेल्या तर अंतर अर्थातच फारच कमी होते. भारताच्या नकाशाकडे बघितले तर बांगलादेशमधून प्रवेश करून जर इंटरनेट केबल टाकता आल्या किंवा ईशान्य भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांकडे बांगलादेशमधून जमिनी प्रवास किंवा नद्यातून प्रवास करता आला, तर याचा भारताला प्रचंड फायदा होतो. कारण अंतर फारच कमी होते. यामुळे विकासालासुद्धा मोठी चालना मिळते आणि विकासाचा खर्चसुद्धा अत्यंत कमी होतो. म्हणूनच भारत चितगावसारखे बंदर वापरून ईशान्य भारताचा बाकीच्या भारताशी व्यापार करत आहे, पण आता बांगलादेश सरकारने अशा प्रकारची वाहतूक थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे भारताचे आर्थिक नुकसान होणार आहे.
बांगलादेशला ‘इंडिया लॉक्ड’ देश म्हणतात. कारण या देशाची 94 टक्के सीमा भारताला लागून आहे. भारत आणि बांगलादेशदरम्यान 4,367 किमी लांबीची सीमारेषा आहे आणि ही सीमा त्याच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या 94 टक्के आहे. म्हणजे बांगलादेश जवळपास सर्व बाजूंनी भारताने वेढलेला आहे. अशा परिस्थितीत सुरक्षा आणि व्यापाराच्या बाबतीत बांगलादेश भारतावर अवलंबून आहे. त्याचवेळी बांगलादेश भारताला ईशान्येकडील राज्यांशी सहज आणि सुलभतेने व्यवहार करण्यासाठी मदत करतो. भारताचा उर्वरित भाग ईशान्येकडील राज्यांशी जोडण्यात बांगलादेशची भूमिका महत्त्वाची आहे. दोन्ही देशांच्या भौगोलिक स्थानामुळे बांगलादेश तांदूळ, गहू, कांदा, लसूण, साखर, कापूस, धान्य, शुद्ध पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिक उपकरणे, प्लॅस्टिक आणि स्टील या सगळ्यांसाठी भारतावर अवलंबून आहे. बांगलादेशातला वस्त्रोद्योग हा भारतातून मिळणाऱ्या कच्च्या मालावर अवलंबून आहे. बांगलादेशच्या जीडीपीमध्ये वस्त्राsद्योगाचे योगदान 11 टक्के आहे.
भारत हा बांगलादेशचा आशियातला दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. आशिया खंडात बांगलादेश भारताला सर्वाधिक निर्यात करतो. 2022-23 या आर्थिक वर्षात दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार $15.9 अब्जांवर गेला होता.
भारतातील वस्तू ज्या किमतीत बांगलादेशात पोहोचतात, त्या किमतीत इतर कोणताही देश देऊ शकत नाही. भारतातून बांगलादेशात मालाच्या वाहतुकीचा खर्च कमी आहे. चीनमधून किंवा इतर देशांतून येणारा तोच माल अधिक महाग होईल. भारताची जागा चीन घेऊ शकत नाही. गेल्या 10 वर्षांत भारताने बांगलादेशला विविध विकास प्रकल्पांसाठी आठ अब्ज डॉलर्सची मदत केली आहे. यामध्ये रस्ते, रेल्वे, जहाज बांधणी आणि बंदरे यांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प आता थांबवले पाहिजेत.
भारताला बांगलादेशचे अनेक आघाड्यांवर नुकसान करता येऊ शकते. बांगलादेशचे भारतासोबतचे संबंध आणखी बिघडले तर त्याच्या निर्यातीवर परिणाम होईल. याचा परिणाम जीडीपीवर होईल आणि मग महागाईसोबत बेरोजगारीही वाढेल. भारतासोबतच्या बिघडलेल्या संबंधांची किंमत चुकवणे बांगलादेशला सोपे जाणार नाही. भारताने आर्थिक शस्त्राचा वापर करून बांगलादेशला हिंदूंविरुद्धचा हिंसाचार थांबवण्यास, भारतविरोधी कारवाया थांबवण्यास भाग पाडले पाहिजे.
