बॉम्बे हायकोर्टाचे मुंबई उच्च न्यायालय असे नामांतर करण्यासाठी केंद्र सरकारला पुन्हा प्रस्ताव पाठवून सरकारने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी शिवसेना आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी विधान परिषदेत औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे केली.
‘बॉम्बे हायकोर्ट’ चे ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ असे नामांतर करण्यासाठी गेली 19 वर्षे राज्य सरकारचा प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित आहे. ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ असे नामांतर करण्यासाठी ‘लेटर्स पेटंट ऑफ हायकोर्ट’ या कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार हा अधिकार संसदेस आहे. ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ असे नामांतर करण्यासाठी हरकत नसल्याचे पत्र तत्कालीन राज्य सरकारने 17 जानेवारी 2005 रोजी केंद्र सरकारला पाठविले होते.
केंद्रीय विधी व न्याय खात्याने 27 ऑगस्ट 2012 रोजी मुंबई, मद्रास व कलकत्ता यांचे नामांतर करण्यास मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात 19 जून 2016 रोजी तीनही न्यायालयांच्या नामांतरासाठी लोकसभेत विधेयक सादर करण्यात आले होते. त्यावर काही राज्यांनी आपले म्हणणे केंद्राकडे मांडले आहे. परंतु अद्यापही ‘बॉम्बे हायकोर्ट’ चे ‘मुंबई उच्च न्यायालय’असे नामकरण करण्यात आलेले नाही, असे आमदार नार्वेकर यांनी सभागृहाच्या निदर्सनास आणून दिले.
