शेतमालाला किमान हमीभाव तसेच विविध मागण्यांसाठी तब्बल 24 दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसलेले शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल हे आज प्रकृती खालावल्यामुळे बेशुद्ध झाले. दहा मिनिटांनी ते शुद्धीवर आले. डल्लेवाल यांचा रक्तदाब प्रचंड कमी झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. डल्लेवाल यांच्या प्रकृतीवरून आज सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारचे कान उपटले. त्यांची शारीरिक तपासणी केल्याशिवाय सरकार ते ठीक आहेत असे कसे काय म्हणू शकते, असा सवाल न्यायालयाने केला.
70 वर्षांचे डल्लेवाल गेल्या 24 दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. त्यांची प्रकृती खालावत आहे. असे असताना कोण डॉक्टर आहे जो डल्लेवाल यांची प्रकृती ठीक आहे असे सांगत आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला केला. डल्लेवाल यांची शारीरिक तपासणी झाली नाही, रक्ताची चाचणी झाली नाही, ईसीजी झाली नाही, मग त्यांची प्रकृती ठीक आहे असे तुम्ही कसे म्हणू शकता, अशा शब्दांत न्यायालयाने पंजाब सरकारला फैलावर घेतले.
काय घडले सर्वोच्च न्यायालयात?
आम्ही डल्लेवाल यांच्यासोबत रात्रभर चर्चा केली. आधी डल्लेवाल शारीरिक तपासणीसाठी विरोध करत होते, परंतु आम्ही डॉक्टरांचे पथकच तिथे बसवले. तसेच हवेली येथे एक छोटेसे रुग्णालयच थाटले. गरजेच्या सर्व सुविधा त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्याचे सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह यांनी सांगितले. यावर उपोषणस्थळी रुग्णालयाच्या सुविधा कशा पुरवल्या जाऊ शकतात. डल्लेवाल यांना त्या ठिकाणी नेण्यात आले आहे का? असा सवाल न्यायालयाने केला. यावर डल्लेवाल आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर आपले म्हणणे मांडू इच्छितात, असे सरकारने सांगितले.
डल्लेवाल यांचे ऐकण्यास तयार, पण आधी उपचार करा
डल्लेवाल यांचे म्हणणे ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालय तयार आहे, परंतु आधी त्यांनी उपचार घ्यावेत अशी आमची इच्छा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष का दिले जात नाही? त्याला प्राधान्य का दिले जात नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. यावर त्या ठिकाणी तीन ते चार हजार एकत्र आले आहेत. तिथे एखादे वाहनही जाऊ शकत नाही, असे उत्तर सरकारने दिले. या उत्तरावर आम्हाला त्यांचे रक्तचाचणीचे रिपोर्ट दाखवा अशी सूचना न्यायालयाने केली.
डल्लेवाल यांची रक्तचाचणी, सीटी स्पॅन, कर्करोगाची स्थिती तपासणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. तुमचे अधिकारी कशा प्रकारे उत्तरे देत आहेत. हे चुकीचे आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले.
