बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या पालकांना त्रास भोगायला लागू नये, त्यांच्यासाठी सरकारी यंत्रणा किंवा स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून रोजगार आणि निवाऱ्याची व्यवस्था करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांनी त्यांच्या वाट्याला आलेली परिस्थिती मांडल्यानंतर न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
बदलापूरच्या शाळेत घडलेल्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणी अक्षय शिंदेला अटक केली होती. नंतर चकमकीत त्याला मारण्यात आले. अक्षय शिंदेला अटक झाल्यापासून त्याच्या आई-वडिलांना बहिष्कृत जीवन जगावे लागत असल्याचे गुरुवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांची व्यथा जाणून घेतली आणि सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांना अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांसाठी निवारा व रोजगाराची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले. सरकारी यंत्रणा किंवा स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून ही व्यवस्था करा, असे खंडपीठाने अॅड. वेणेगावकर यांना सूचित केले. याप्रकरणी 13 जानेवारी 2025 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
रेल्वे स्थानकावर राहतोय; पालकांनी मांडली व्यथा
मुलाला अटक झाल्यापासून आम्हाला सगळीकडे टार्गेट केले जातेय. जिथे जिथे जातोय, तिथे तिथे आम्हाला बाहेर हाकलले जातेय. बदलापूरच्या घरात राहणेही मुश्कील झालेय. सध्या आम्हाला कल्याण रेल्वे स्थानकावर राहणे भाग पडलेय, अशी व्यथा अक्षय शिंदेच्या पालकांनी मांडली. त्याची दखल न्यायालयाने घेतली. अक्षय शिंदेच्या कृत्याची त्याच्या पालकांना शिक्षा का भोगावी लागतेय? ते आरोपी नाहीत, कथित गुह्यात त्यांचा काही दोष नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
