शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्याच्या हेतूने तयार करण्यात आलेले महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक बुधवारी विधानसभेत सादर करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक मांडताना ते चर्चेसाठी संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.
काँग्रेसच्या नाना पटोले यांनी या विधेयकाला आक्षेप घेताना या कायद्यामागचा उद्देश स्पष्ट करण्याची मागणी केली. तसेच आपण नक्षली कारवाया रोखण्यासाठी कुठे कमी पडलो, असा प्रश्न त्यांनी केला. यावर फडणवीस यांनी नक्षलवाद रोखण्यासाठी आपल्याकडे असा कायदा नसल्याचे स्पष्ट केले. आपण आजही भारतीय दंड संहिता कायद्याच्या भरोशावर चालत आहोत. त्यामुळे आपल्याला नक्षलवाद्यांच्या विरोधात दहशतवादविरोधी कायदा लावावा लागतो. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर हा कायदा तेथे लागू होत नाही, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
नक्षलवादाचा धोका आता केवळ दुर्गम भागापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. लोकांचा भारताच्या संविधानावरचा विश्वास उडाला पाहिजे. अशा प्रकारच्या कारवाया नक्षलवादी संघटनेच्या माध्यमातून होत असतात. यापैकी अनेक संघटना या केवळ नक्षलवाद्यांना अटक केली आहे म्हणून त्यांना सोडवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची कामे करतात. नक्षलवाद्यांना आश्रय देऊन ते शहरी अड्डे तयार करतात. त्यामुळे छत्तीसगड, तेलंगणा आंध्र प्रदेश आणि ओडिसा या राज्यांनी अशा प्रकारचा एक कायदा तयार केला आहे. त्यामुळे आपल्याकडेही त्या चार राज्यांप्रमाणे असा कायदा करण्याची मागणी येत होती, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
