संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या जमिनीवर दिंडोशी मतदारसंघातील झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनाचा रखडलेला प्रश्न तातडीने मार्गी लावा. तोपर्यंत वन जमिनीवरील झोपडपट्टीवासीयांना कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे मूलभूत सुविधा प्राधान्याने द्या, अशी मागणी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आज विधानसभेत औचित्याच्या मुद्याद्वारे केली.
बोरीवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या जमिनीवरील फेज वन आणि फेज टूमधील पात्र झोपडपट्टीधारकांसाठी घरांचे बांधकाम करण्याचे ठरवण्यात आले. या झोपडय़ांसाठी घरांचे बांधकाम करण्यासाठी आरे कॉलनीतील आरक्षित 90 एकर भूखंडावर घरे बांधण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्याची जबाबदारी म्हाडाच्या उपाध्यक्षांवर सोपवण्यात आली. म्हाडाच्या उपाध्यक्षांनी तशी कोर्टाला हमीही दिली. पुनर्वसनासाठी बांधलेल्या घरांच्या निविदांची प्रक्रिया 1 डिसेंबर 2024 मध्ये सुरू होईल असे सांगूनही अद्यापपर्यंत निविदा काढण्यात आलेल्या नाहीत. म्हाडाच्या उपाध्यक्षांनी एका महिन्यात निविदा काढण्याची जबाबदारी घेतली होती. पण जमीन महसूल विभागाची असल्याने प्रथम ती जमीन महसूल विभागाकडून म्हाडाकडे वर्ग करणे गरजेचे आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. त्यानंतरच म्हाडा प्राधिकरणाकडून नगरविकास विभागास इतर परवानग्या मिळणे शक्य होईल. त्यामुळे शासनाने याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी व वन जमिनीवरील झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी प्रभू यांनी केली.
…तोपर्यंत वनजमिनीवर पायभूत सुविधा उपलब्ध करून द्या
संजय गांधी उद्यानाच्या जमिनीवरील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होईपर्यंत आता त्या ठिकाणी असलेल्या झोपडय़ांना न्यायालयाच्या सूचनेनुसार वन जमिनीवर शौचालय, वीज, पाणी या मूलभूत सुविधा प्राधान्याने सुरू ठेवाव्यात. झोपडीधारकांना आवश्यक त्या दुरुस्तीच्या परवानग्या देण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी केली.
