मुख्यमंत्री असो वा उपमुख्यमंत्री आम्हाला त्याच्याशी काहीही घेणेदेणे नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने बुधवारी मिंधेचे चांगलेच वाभाडे काढले. माझ्या होर्डिंग्स, बॅनरला हात लावू नका, असे मिंधेंनी मुख्यमंत्री झाल्यावर मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना बजावले होते. हे फर्मान एकनाथ शिंदेंच्या अंगलट आले आहे. याचा खुलासा करण्यासाठी न्यायालयाने आज गुरुवारी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांना बोलावले आहे.
एकनाथ शिंदेंच्या फर्मानचे एका इंग्रजी दैनिकाने वृत्त दिले होते. त्याची प्रत प्रतिज्ञापत्रावर सादर करत सामाजिक कार्यकर्ते जोरू बथेना यांनी ही बाब मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. या प्रतिज्ञापत्राची प्रत राज्य शासन व मुंबई पालिकेला देण्यात आली आहे. त्याचे उत्तर दिले गेले नाही, असे अॅड. मनोज शिरसाट यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले.
माझ्या होर्डिंग्स, बॅनरवर कारवाई केली जात आहे. यापुढे माझ्या कोणत्याच हार्ंडग्स, बॅनरवर कारवाई करू नका, असे सर्व अतिरिक्त पालिका आयुक्तांना मुख्यमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले होते, अशी माहिती अॅड. शिरसाट यांनी न्यायालयाला दिली. तेव्हाचे मुख्यमंत्री आता उपमुख्यमंत्री आहेत, असे अॅड. डॉ. उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. आम्हाला त्याच्याशी काहीही घेणेदेणे नाही. असे घडले असेल तर त्याचा खुलासा व्हायला हवा. महाधिवक्त्यांनी यासाठी उद्या, गुरुवारी हजर रहावे, असे आदेश देत खंडपीठाने ही सुनावणी तहकूब केली.
महापालिका बहिरी झाली आहे
न्यायालयाचा मनाई आदेश असतानाही विधानसभा निवडणुकीनंतर मुंबईभर अवैध होर्डिंग्स, बॅनर लागले. अगदी उच्च न्यायालयाच्या बाहेर अनेक बॅनर लागले. मात्र पालिकेने काहीच कारवाई केली नाही, असे अॅड. शिरसाट यांनी निदर्शनास आणले. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. या होर्डिंग्सला कोणी परवानगी दिली. महापालिका बहिरी झाली आहे. आमचे आदेश प्रशासनाला कळत नाहीत. देशातील सर्वात मोठी व श्रीमंत पालिका न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करते. पालिकेला काहीच वाटत नाही का, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
राजकीय पक्ष न्यायालयाचा आदर करत नाहीत
आम्ही अवैध होर्डिंग्स लावणार नाही, अशी हमी राजकीय पक्षांनी प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयात दिली आहे. तरीही राजकीय पक्ष होर्डिंग्स लावत आहेत. राजकीय पक्ष न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करत नाहीत, असे गंभीर निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
काय आहे प्रकरण
मुंबईसह राज्यभरातील महापालिका, नगरपालिका व अन्य स्थानिक प्रशासनाच्या ठिकाणी झळकणाऱ्या अवैध होर्डिंग्सबाबत डझनभर याचिका दाखल झाल्या आहेत. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या कारवाईचा तपशील राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्रावर सादर केला. त्याचे प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी वेळ मागितला. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी उद्या, गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.
