मुंबई महानगरपालिकेला स्वतःच्याच हजारो मालमत्तांचा थांगपत्ताच नसल्याने दरवर्षी लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे पालिका आता पालिकेच्या सर्व मालमत्ता शोधून जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (जीआयएस) टॅगिंग करणार आहे. शिवाय या मालमत्तांचे डेव्हलपमेंट करणे आणि लोकांसाठी घरे उपलब्ध करणे, लीज रिनिव्ह करणे आणि यातून पालिकेला महसुलाचा स्रोत निर्माण करण्याचे काम केले जाणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या सुमारे दहा हजारांवर नोंद असलेल्या प्रॉपर्टी आहेत, मात्र अजून तब्बल दहा ते वीस टक्के मालमत्तांची पालिकेकडे नोंदच नाही. यामध्ये अनेक मालमत्तांचे लीज रिनिव्ह केलेले नसल्याने किंवा गैरमालकांकडून वापर होत असल्याने पालिकेचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे पालिकेने आता मालमत्तांचा शोध घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पालिकेने गतवर्षीच्या बजेटमध्ये आर्थिक तरतूदही केली आहे. यानुसार आता सल्लागार न नेमता आपल्या इंजिनीयरच्या माध्यमातून या मालमत्तांचा शोध घेतला जाणार आहे.
असे होणार काम
- प्रॉपर्टीजची माहिती राज्य सरकार, सीए फायनान्स, सर्व खात्यांकडून घेणार.
- पालिकेच्या इंजिनीयरच्या माध्यमातून आपल्या मालमत्तांचा शोध घेणार.
- भाडेतत्त्वावरील प्रॉपर्टी, लीज किती पूर्ण, कोर्टात किती प्रकरणे निश्चित करणार.
- सर्व प्रॉपर्टींचे जीआयएस मॅपिंग करून सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल.
…म्हणूनच घेतला निर्णय
पालिकेच्या हजारो प्रॉपर्टीजची नोंदच पालिकेकडे नाही. याबाबत माहिती मागवली असता प्रत्येक डिपार्टमेंटकडून दिलेल्या माहितीत तफावत असते. त्यामुळे आता सर्वांकडून माहिती घेऊन सर्वाधिक संख्या असलेली माहिती क्रॉसचेक करून आकडा निश्चित केला जाईल. यानंतर नव्या प्रॉपर्टीजचाही शोध घेण्यात येईल. यानंतर अंतिम आकडय़ानुसार सर्व मालमत्तांच्या कागदपत्रे, पत्ता, आकारासह संपूर्ण माहिती ‘जीआयएस’ प्रणालीत नोंद केली जाईल.
