मुंबईसाठी मराठी माणसाने दिलेले बलिदान लक्षात घेता मुंबईत मराठी माणसाचे अस्तित्व टिकून राहावे आवश्यक आहे. पुनर्विकासानंतर मालमत्ता कर परवडत नसल्याने मराठी माणसे घर विकून टाकतात. त्यामुळे मराठी माणूस मुंबईच्या बाहेर जाऊ नये यासाठी मुंबईत सातशे चौरस फूटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करावा, अशी मागणी शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी आज विधानसभेत केली.
औचित्याच्या मुद्द्यांद्वारे अजय चौधरी यांनी हा प्रश्न मांडला. मुंबईतील मराठी माणूस घर विकून मुंबईबाहेर जाऊ नये आणि मुंबईत मराठी माणसाचे अस्तित्व टिकावे, म्हणून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई महापालिका क्षेत्रात 500 चौरस फूटांच्या निवासी घरांना मालमत्ता कर पूर्णपणे माफ केला. मुंबईतील लाखो सदनिकाधारकांना याचा फायदा झाला. मुंबईतील वाढते पुनर्विकास प्रकल्प आणि विकास नियंत्रण नियमावलीतील सुधारित तरतुदींचा विचार करता, सध्या मुंबईतील जुन्या चाळींच्या तसेच म्हाडा इमारतींच्या समुह पुनर्विकासातही विकास नियंत्रण निमयावलीतील तरतुदीनुसार 550 ते 600 चौरस फूटांपर्यंत घर उपलब्ध होते. पुनर्विकास प्रकल्पात बहुतांश मराठी कुटुंबे राहतात. पण मालमत्ता करामध्ये त्यांना सवलत मिळत नाही. वाढीव मालमत्ता कर परवडत नसल्याने अनेकदा घर विकून ते मोकळे होतात. त्यामुळे मुंबईतील मालमत्ता कर 700 चौरस फुटांपर्यंत माफ करणे आवश्यक आहे. अभ्युदयनगर पुनर्विकासात 600 चौरस फुटांपेक्षा मोठे घर देण्याचे सरकारने घोषित केले आहे. यातील मराठी माणसे याच परिसरात टिकवणे गरजेचे आहे. मुंबईतील गोरगरीबांना न्याय मिळावा म्हणून सातशे चौरस फूटांपर्यंतच्या घरांना व निवासी गाळ्यांना मालमत्ता कर माफ करावा, अशी मागणी अजय चौधरी यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांना दिले निवेदन
शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन दिले व मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात 700 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर पूर्णपणे माफ करण्याची विनंती केली.
