कल्याण-डोंबिवलीतील 65 इमारतींवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. महापालिकेने या इमारतींना नोटीस देण्यास सुरुवात केली आहे. यातील चार इमारतींना उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलासा दिला. या इमारतीतील रहिवाश्यांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज केला आहे. या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत संबंधित इमारतींवर कोणतीही कारवाई करू नका, असे अंतरिम आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.
बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज आल्यास कारवाई करू नये, अशी एमआरटीपी कायद्यात तरतूद आहे. त्यानुसार येथील फ्लॅटधारकांच्या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत पालिकेने कारवाई करू नये, असे आदेश मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने कल्याण-डोंबिवली पालिकेला दिले.
नवनाथ प्लाझा, गोकुळधाम को-ऑप. हौ. सोसायटी, तुलीप हाईटस् व विनायक ऑर्चिड या इमारतींनी या कारवाईविरोधात अर्ज केले आहेत. येथील इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आमच्या बांधकाम नियमनाच्या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत हे आदेश शिथिल करावेत, अशी मागणी या अर्जांमध्ये करण्यात आली आहे. या अर्जांचे प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती पालिकेचे वकील ए. एस. राव यांनी केली. ती मान्य करत न्यायालयाने ही सुनावणी 3 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत तहकूब केली.
नियमनाच्या अर्जावर योग्य तो निर्णय घ्या
फ्लॅटधारकांच्या बांधकाम नियमनाच्या अर्जावर पालिकेने कायद्यानुसार योग्य तो निर्णय घ्यावा. सरसकट बांधकाम नियमित करू नये. विरळातील विरळ प्रकरणातच अवैध बांधकाम नियमित करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसारच पालिकेने निर्णय घ्यावा. आम्हालाही बघायचे आहे की, पालिका याबाबत कसा निर्णय घेते. बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याच्या अर्जावर कशा प्रकारे निर्णय घ्यावा याची मार्गदर्शक तत्त्वे आम्ही जारी करणार आहोत, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
- आमची फसवणूक झाली, असा या फ्लॅटधारकांचा दावा आहे. कदाचित त्यांची फसवणूक झाली असावी. त्यांनी काही बांधकाम विकासकांविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे. हा तपास योग्यरीत्या झाला पाहिजे, कशा प्रकारे फसवणूक झाली याचा तपशील फ्लॅटधारकांनी सादर करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले.
- कल्याण-डोंबिवलीतील अवैध बांधकामाबाबत संदीप पाटील यांनी जनहित याचिका केली होती. राज्यातील सर्व पालिकांचे संकेतस्थळ महारेराशी जोडावेत. याने विना परवाना बांधकाम होणार नाही. तीन महिन्यांत ही कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आदेश देऊन न्यायालयाने ही जनहित याचिका निकाली काढली.
