उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांना मिळणाऱ्या पेन्शनवरून सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. निवृत्त न्यायाधिशांना केवळ 10 ते 15 हजार रुपये पेन्शन मिळत आहे. ही अत्यंत दयनीय अवस्था असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनवाणीदरम्यान म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांच्या पेन्शन प्रकरणाशी संबंधित दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी पार पडली. काही प्रकरणांमध्ये मानवतावादी दृष्टीकोनाचा स्वीकार केला पाहिजे, असे सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने म्हटले. सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी खंडपीठाला जानेवारीमध्ये सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे. तसेच हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल, असेही ते म्हणाले आहेत.
तुम्ही सरकारला समजावून सांगितले तर बरे होईल, आमचा हस्तक्षेप टाळावा. या प्रकरणाचा विविध प्रकरणांच्या आधारावर निर्णय घेतला जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय जो काही निर्णय देईल तो सर्व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना लागू होईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 जानेवारी रोजी होणार आहे.
