वन नेशन वन इलेक्शनसाठी सरकराने आज लोकसभेत दोन विधेयकं मांडली. पहिले 129 वी घटनादुरुस्ती विधेयक आणि दुसरे केंद्र शासित प्रदेश कायदा दुरुस्ती विधेयक, अशी दोन विधेयके मतविभाजनानंतर आज लोकसभेच्या पटलावर मांडण्यात आली. पुद्दुचेरी, दिल्ली आणि जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुका लोकसभेसोबतच घेण्यासाठी दुसरे विधेयक पटलावर मांडण्यात आले.
कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ही विधेयकं लोकसभेत मांडण्यासाठी प्रस्ताव ठेवला. यावेळी विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला. वन नेशन वन इलेक्शन हे लोकशाही विरोधी आहे आणि हुकूमशाहीला चालना देणारे आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. या प्रस्तावाला काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), समाजवादी पार्टी, डीएमके आणि आम आदमी पार्टीने विरोध केला. विरोधक आक्रमक झाल्याचे पाहून सरकार नमले आणि विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे (JPC) पाठवू असे स्पष्ट केले. यासाठी जेपीसी नियुक्त करण्यात येईल, असेही कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितले.
वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकाला 12 डिसेंबरला केंद्रीय कॅबिनेट मंजुरी दिली होती. वन नेशन वन इलेक्शनसाठी कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी 129 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी लोकसभेत प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला. यावेळी मोठा गदारोळ झाला. काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, सपा, टीएमसीसह अनेक पक्षांनी विरोध केला. यानंतर विधेयकावर विस्तृत चर्चेसाठी आम्ही तयार आहोत. तसेच जेपीसी नियुक्त करण्यासाठीही तयार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सूचनेनंतर कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी विधेयकावर व्यापक सल्ला-मसलत करण्यासाठी विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याची शिफारस करू, असे सांगितले. या शिफारशीनंतर लोकसभेत विधेयकं मांडण्याच्या प्रस्तावावर मतदान घेण्यात आले. प्रस्तावाच्या बाजूने 269 तर विरोधात 198 जणांनी मतदान केले. विधेयक मांडण्याच्या प्रस्तावाच्या बाजूने अधिक मते पडल्याने तो स्वीकारण्यात आले. यानंतर ही विधेयकं सरकारने लोकसभेत मांडली.
