महायुतीच्या नवीन मंत्र्यांचा रविवारी शपथविधी झाला खरा, पण चोवीस तासांच्या आतच भाजप व मिंधे गटात अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे. पालघर जिल्ह्यात पाचपैकी एकाही आमदाराला मंत्रीपद न दिल्याने नाराजी व्यक्त होत असून भविष्यात ही नाराजी टोकाला जाण्याची शक्यता आहे. आदिवासीबहुल जिल्हा असूनही मंत्रिमंडळ विस्तारात धत्तुरा मिळाला असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पालघर जिल्ह्यावर अन्याय झाल्याची भावना मिंधे व भाजपच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांमध्ये असून त्यांना अडीच वर्षे वाट बघा, नंतर बघू असे मधाचे बोट लावण्यात आले आहे.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पालघर जिल्ह्यात भाजप व मिंध्यांना अनपेक्षित जागा मिळाल्या. पालघरमधून मिंध्यांचे राजेंद्र गावित व बोईसरमध्ये विलास तरे हे निवडून आले. विक्रमगड विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे हरिश्चंद्र भोये, वसईतून स्नेहा दुबे-पंडित व नालासोपारा येथून राजन नाईक यांना विजय मिळाला. संपूर्ण जिल्ह्यात मिंधे गटाला 2 तर भाजपला 3 आमदार लाभले. तरीदेखील प्रत्यक्ष मंत्रिमंडळात एकाही मंत्र्याला स्थान देण्यात आले नाही. त्यामुळे नाराजीचे सूर आता उमटू लागले आहेत.
पालघर जिल्हा हा विकासाच्या दृष्टीने प्रमाणही मोठे आहे. त्याशिवाय जिल्ह्याला मोठा समुद्रकिनारा लाभला असून विक्रमगडसारखा डागराळ तालुकादेखील आहे. या भागात अनेक प्रश्न असून ते अद्यापि सुटलेले नाहीत. विशेषतः आरोग्य, शिक्षण, बेरोजगारी असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी एकातरी आमदाराला मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल असे वाटत होते. किमान भाजप तरी नव्या चेहऱ्याला संधी देईल अशी चर्चा सुरू होती. पण हरिश्चंद्र भोये, स्नेहा दुबे पंडित, राजन नाईक यापैकी कोणालाही संधी न दिल्याने अंतर्गत संताप उफाळून येण्याची शक्यता आहे.
अडीच वर्षे वाट बघा..
मिंध्यांचे आमदार राजेंद्र गावित हे पूर्वी राज्याच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून काम पाहात होते. त्यांना अनुभव असल्याने या वेळेस किमान राज्यमंत्रीपद तरी मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण तीदेखील फोल ठरली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अडीच वर्षांनंतर इच्छुकांचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले असले तरी पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात पालघरचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी एकही मंत्री नाही. त्यामुळे विकासकामे कशी मार्गी लावणार, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. मंत्रीपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असलेल्या इच्छुकांना आता अडीच वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे.
यापूर्वी यांना मिळाली होती संधी
राज्याच्या मंत्रिमंडळात यापूर्वी पालघर जिल्ह्यातील विष्णू सवरा, राजेंद्र गावित, मनीषा निमकर यांना मंत्रीपद मिळाले होते. त्यामुळे जिल्ह्याच्या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने व त्या मांडण्यासाठीदेखील हक्काचा मंत्री असायचा. पण आता मात्र एकाही आमदाराला संधी न दिल्याने पालघर जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात तर्कवितकांना उधाण आले आहे.
