उरण, पनवेल व पेणमध्ये होणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईसाठी हजारो हेक्टर जमिनी बळकावण्याचा सरकारचा डाव असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. आधी दर निश्चित करा मगच जमिनीत पाऊल ठेवा, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला असतानादेखील सरकारने भूसंपादनाच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. याविरोधात 25 हजार शेतकऱ्यांनी हरकतींचा पाऊस पाडला असून तिसऱ्या महामुंबईविरोधात आरपारची लढाई करण्यासाठी रायगडकरांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून ‘काळ्या आईवर’ बळाचा वरवंटा फिरवण्याचा प्रयत्न केल्यास सरकारला धडा शिकवू, असा इशारादेखील शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
उरण, पनवेल, पेण हद्दीत एमएमआरडीएने तिसरी मुंबई उभारण्याचा घाट घातला आहे. प्रस्तावित तिसरी मुंबई उभारण्यासाठी शासनाने येथील शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात घेतलेले नाही. जमिनी देणार की नाही याबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चा, विचारविनिमयही केलेला नाही. संतापजनक म्हणजे शेतीच्या दराबाबतही निर्णय घेण्यात आलेला नसतानाही शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून शासनाने भूसंपादनाची नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. याचा निषेध करीत 25 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदवल्या आहेत. तिसऱ्या मुंबईविरोधात शेतकऱ्यांनी लढ्याची रूपरेषा ठरवण्यासाठी एमएमआरडीए विरोधी शेतकरी संघर्ष समितीच्या मार्गदर्शनाखाली बैठक घेत सरकारला धडा शिकवण्याचा निर्धार केला आहे. यासाठी २१ डिसेंबर रोजी बैठक बोलावण्यात आली आहे, अशी माहिती उरण सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील यांनी दिली.
हलक्यात घेऊ नका अन्यथा धडा शिकवू
शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून सरकारने भूसंपादनाच्या नोटिसा पाठवल्याने उरण, पनवेलसह पेण तालुक्यात संतापाची लाट उसळली आहे. कवडीमोल भावाने जमिनी खरेदी करून आम्हाला उद्ध्वस्त करण्याचा डाव आहे का, नवी मुंबई सेझ जसा उधळून लावला तसाच प्रस्तावित तिसऱ्या मुंबईला गुंडाळून फेकून देऊ. हलक्यात घेऊ नका अन्यथा धडा शिकवू, असा निर्वाणीचा इशाराच शेतकऱ्यांनी सरकारला दिला आहे.
• पाणदिवे येथील हुतात्मा पुंडलिक रामा पाटील इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत संघर्ष समितीचे समन्वयक रुपेश पाटील, उरण सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील आणि विविध संस्थांचे सुमारे 45 सदस्य सहभागी झाले होते.
• बैठकीत प्रस्तावित तिसऱ्या मुंबईला कडाडून विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुकेश अंबानी नवी मुंबईतील महामुंबई सेझला शेतकऱ्यांनी परतुन लावले होते.
• तिसऱ्या मुंबईच्या निर्मितीविरोधात आरपारची लढाई छेडण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. तसेच संघर्ष करण्यासाठी नव्याने पदाधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
