दोघांविरोधातील खटला रद्दबातल; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम याचिकाकर्ते हैदर अली सीएम यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या 13 सप्टेंबरच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावेळी न्यायमूर्ती पंकज मित्तर आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. दोनजण मशिदीत धार्मिक घोषणाबाजी करत होते किंवा एकाचे नाव घेत होते. हा गुन्हा कसा काय होऊ शकतो, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने हैदर अली यांना केला. दरम्यान, याचिकेची एक प्रत सरकारकडे जमा करण्याचे निर्देश यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले तसेच याचिकेवर जानेवारी 2025 मध्ये सुनावणी होईल असे स्पष्ट केले.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते?
24 सप्टेंबर 2023 रोजी मशिदीत जाऊन धार्मिक घोषणाबाजी करणाऱया दोघांविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दोघांविरोधात कडाबा पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. काही लोक मशिदीत घुसले आणि जय श्रीरामचे नारे दिल्याचा आणि धमकावल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता, तर दोघांनीही आपल्याविरोधात दाखल एफआयआर आणि कायदेशीर कार्यवाही रद्द करण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने दोघांविरोधात कुठल्याही प्रकारचे पुरावे नसल्याचे सांगत अशा स्थितीत दोघांविरोधात खटला चालवणे म्हणजे न्यायिक प्रक्रियेचा दुरुपयोग होईल असे म्हटले होते.
काय घडले सर्वोच्च न्यायालयात?
याचिकाकर्त्याने घोषणाबाजी करणाऱया लोकांना कसे ओळखले? ते सर्व सीसीटीव्ही कॅमेऱयात कैद झाले का? मशिदीत कोण आले, याबद्दल कुणी सांगितले असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे वकील देवदत्त कामत यांना विचारले. यावर याप्रकरणी संपूर्ण तपास झाला नसताना उच्च न्यायालयाने खटलाच रद्द केला असे उत्तर त्यांनी दिले. तर आरोपींविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 503 किंवा कलम 447 अंतर्गत कुठलाच खटला दाखल होऊ शकत नाही, हे उच्च न्यायालयाने जाणले याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच याचिकाकर्ते मशिदीत दाखल झालेल्या लोकांना ओळखू शकले का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला यावर ते पोलीस सांगतील असे उत्तर याचिकाकर्त्यांनी दिले.
