>> डॉ. प्रीतम भि. गेडाम
भ्रष्टाचार हा असा शाप आहे, जो देशाच्या विकासात अडथळा आणतो आणि असमानता, अन्याय, अशांतता, गरिबी, बेकारी, गुन्हेगारी, कमकुवत शासन व्यवस्था आदी अनेक समस्यांना प्रोत्साहन देतो. यामुळे सर्वात जास्त नुकसान गरीब वर्गाचे आणि कर्तबगार लोकांचे होते. कारण त्यांना चांगल्या राहणीमानापर्यंत पोहोचण्याची संधी कमी मिळते. भ्रष्टाचाराचे परिणाम पीडित कुटुंबातील अनेक पिढ्यांना भोगावे लागत असतात. शिफारस, राजकीय हस्तक्षेप, दबाव, सत्तेचा किंवा पदाचा दुरुपयोग यामुळे भ्रष्टाचाराला चालना मिळते.
नागपूर शहरातील एका विद्यापीठात प्राध्यापक भरतीसाठी काही लाख रुपयांची लाच घेतल्याचे वृत्त एका वृत्तपत्राने दिले होते. नोकरभरतीच्या नावाखाली पैशांची मागणी होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. महाविद्यालयातील पदभरतीच्या या समस्येबाबत अनेक कुलगुरू व संबंधित विभाग, मंत्र्यांना कळवूनही कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही. अशा बातम्या यापूर्वीही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी एका महिला प्राध्यापिकेला पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थ्याकडून 5 लाख रुपयांची लाच निश्चित करून पहिल्या हप्त्याची रक्कम घेताना पकडण्यात आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. अशा हजारो घटना घडतात, पण समाजाच्या निदर्शनास फार कमी येतात. अनेक विभागांमध्ये भ्रष्टाचार शांतपणे आपले काम करत आहे. सध्या राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमध्ये 1200 आणि महाविद्यालयांमध्ये 11 हजार मंजूर पदे रिक्त आहेत.
भ्रष्टाचाराच्या समस्येचा अनुभव जाणून घेण्यासाठी जर आपण एक खोटा उमेदवार म्हणून त्या-त्या भागात आपले काम करून घेण्यासाठी गेलो तरीही आपल्याला तेथील भ्रष्टाचाराच्या अन्यायकारक प्रथाची माहिती सहज मिळते. सर्वसामान्यांनासुद्धा सगळेच माहिती आहे. एखाद्या व्यक्तीने उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आयुष्यातील मौल्यवान वेळ, पैसा आणि वय खर्च केले, म्हणजेच पात्रता असूनही नोकरी मिळवण्यासाठी त्याला लाच द्यावी लागली तर काय करावे? अशा परिस्थितीत प्रामाणिक आणि गरीबांनी उच्च शिक्षण घेणे गुन्हा ठरेल का? देशातील आर्थिक विषमतेची दरी अधिक खोलवर गेली आहे. श्रीमंत आणखी श्रीमंत आणि गरीबांचा तर संघर्ष कधीच संपत नाही. उच्च शिक्षणाची पदवी असलेले अनेक बेरोजगार जगण्यासाठी मजुरीसुद्धा करीत आहेत. जागतिक असमानता डेटाबेसनुसार, 2014-15 आणि 2022-23 दरम्यान, संपत्तीच्या एकाग्रतेच्या बाबतीत टॉप-एंड असमानता वाढली आहे. 2022-23 पर्यंत, शीर्ष 1 टक्केचे उत्पन्न आणि संपत्तीचे समभाग (22.6 टक्के आणि 40.1 टक्के) त्यांच्या सर्वोच्च ऐतिहासिक पातळीवर आहेत आणि भारताचा सर्वोच्च 1 टक्का उत्पन्नाचा वाटा जगात सर्वाधिक आहे, तो दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील आणि अमेरिकेपेक्षाही जास्त आहे.
असे अनेकदा म्हटले जाते की, या भ्रष्ट व्यवस्थेशी आपण एकटे लढू शकत नाही. जर आपण लाच देण्यास नकार दिला तर कोणीतरी आपल्यापेक्षा जास्त लाच द्यायला तयार आहे. एका प्रामाणिक माणसाने शंभर बेइमानांना काही फरक पडत नाही. मोठे उद्योगपती हजारो कोटींची कर्जे घेऊन परदेशात पळून जातात, तर येथील गरीब कर्ज फेडण्यासाठी आयुष्यभर धडपडत असतात. अनेकवेळा शासकीय कामे निर्धारित कालावधीत पूर्ण होत नाहीत, शासन बदलले तरी काम अपूर्णच. पहिल्याच पावसात रस्त्यावर पाणी साचून खड्डे पडतात आणि काही ठिकाणी पूल बांधल्याबरोबरच कोसळतात. सरकारी अधिकारी किंवा टेंडरवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळेसुद्धा अनेकदा अपघात होऊन मोठय़ा प्रमाणात जीवित व वित्तहानी होते. कायदा सर्व नागरिकांसाठी समान आहे, तरीही श्रीमंत, प्रभावशाली यांच्या तुलनेत गरीब सज्जन आणि प्रामाणिक लोक कायद्याला जास्त घाबरतात. नेत्यांची निवडणुकीतील आश्वासने आपल्याला पाच वर्षे आठवतात, पण ते विसरतात. तरीही नुसते म्हटल्याने आपली जबाबदारी किंवा आयुष्यातील संघर्ष संपत नाही, तर देशातील भ्रष्टाचार मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी क्रांतिकारी पावले उचलण्याची गरज आहे. प्रत्येक सरकारी कामात पारदर्शकता, विश्वासार्हता, जबाबदारी आणि वेळेच्या मूल्याचे योग्य मूल्यमापन खूप महत्त्वाचे आहे.
नेते किंवा अधिकारी जितके उच्च पदांवर असतील तितके ते जनतेप्रती अधिक जबाबदार आणि उत्तरदायी असतात, परंतु त्यांच्या कामाबद्दल त्यांना जाब विचारण्याचे धाडस सामान्य माणसात कधीच होत नाही. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावरून मुक्त झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून ते सामान्य लोकांसारखे सामान्य जीवन जगतात. लोकही त्यांच्याशी सामान्यपणे वागतात, परंतु आपल्याकडे एकदा निवडून आलेले अनेक नगरसेवकही तशाच थाटात आयुष्यभर जगताना दिसतात. आपल्या देशात मोठय़ा संख्येने आमदार आणि खासदार करोडपती आहेत आणि लोकहितासाठी लोकांची निःस्वार्थीपणे सेवा करण्यासाठी संधी मिळावी म्हणून निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च करतात. लोकसेवेसाठी धडपड करणारे असे नेते जगात अन्यत्र कुठेही मिळणे शक्य नाही. नुकतीच मी वर्तमानपत्रात बातमी वाचली की महाराष्ट्र राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीत अनेक उमेदवारांनी केलेला खर्च आणि निवडणूक आयोगाला दिलेल्या खर्चाचा तपशील यात मोठी तफावत आहे.
भ्रष्टाचार निर्मूलन ही आपल्या सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे. जागरुकता, धाडस, सुजाण नागरिक आणि माणुसकीच्या नात्याने आपण ही समस्या संपवू शकतो. देशातील प्रत्येक राज्यात, राज्य सरकारचा भ्रष्टाचारविरोधी विभाग आहे, ज्याची मदत आपण भ्रष्टाचाराशी संबंधित समस्यांच्या बाबतीत घेऊ शकतो. आपण ऑनलाइन तक्रार दाखल करू शकतो, टोल फ्री नंबरवर संपर्क साधू शकतो, ई-मेल पाठवू शकतो, व्हॉट्सअॅप नंबरवरही कनेक्ट होऊ शकतो. आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी इतरांचे हक्क हिसकावून न घेता, प्रामाणिकपणे आणि स्वाभिमानाने समाधानाने आयुष्य जगणे म्हणजे मानवता होय. सर्वांनी ठरवू या की, आपल्याला थोडा त्रास झाला तरी पण आपण सरकारी धोरणे, नियम आणि कायदे पाळू आणि कधीही भ्रष्टाचार करणार नाही किंवा खपवून घेणार नाही.
