राज्यात महायुतीने प्रचंड बहुमत मिळवून सत्ता मिळवली आहे. मात्र त्याच वेळी या सरकारपुढे येणाऱ्या काळात अनेक आव्हाने आणि समस्याही असणार आहेत. नव्या सरकारने त्यांचा आढावा घेऊन त्याबद्दल गंभीर विचार करणे जरुरीचे आहे. केंद्र सरकारने सुचवल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात राज्य सुरक्षा सल्लागार नेमून येणाऱ्या काळातील समस्यांसाठी नवीन सरकार ठोस कारवाई करेल अशी अपेक्षा आहे.
>> प्रवीण दीक्षित
भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे. नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठी महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन डालरचे योगदान करेल असे जाहीर केले आहे. हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी महाराष्ट्रात 13 टक्के आर्थिक वाढ जरुरी आहे. आजमितीस महाराष्ट्रातील आर्थिक विकासात फक्त 7 जिल्हे ठोस योगदान करतात असे म्हटले जाते. त्यामुळे या सात जिल्ह्यांच्या समस्या व इतर जिल्ह्यांच्या समस्या यांचा वेगवेगळा विचार करण्याची जरुरी आहे.
भारताचा आर्थिक विकास करण्यासाठी शांतता, कायदा व सुव्यवस्था उत्तम असणे अपेक्षित आहे. नुकत्याच भुवनेश्वर येथे पार पडलेल्या पोलीस महासंचालकांच्या बैठकीत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ह्यासंबंधीचे सूत्र सांगितले की पोलिसांनी येणाऱ्या काळात SMART म्हणजे strategic, meticulous, adaptable, reliable and transparent बनावे. अर्थात पोलिसांनी योजनाबद्ध, बारकाव्यांचा अभ्यास करणारे, परिस्थितीशी जुळवून घेणारे, सामान्य माणसाचा विश्वास बसेल असे व पारदर्शी व्हावे ही त्यांची अपेक्षा होती. देशापुढील आव्हानांचा उल्लेख करून त्यांनी सायबर भामटय़ांबद्दल जनजागृतीच्या माध्यमातून हे आव्हान संधीत परिवर्तित करण्याचे सुचवले. यासाठी राष्ट्रीय पोलीस हॅपॅथान आयोजित करण्याचे त्यांनी आवाहन केले. किनाऱ्यावरील बंदरांच्या सुरक्षेकडे विशेष लक्ष देण्याचा मोदींनी आग्रह केला. समुद्रमार्गे टनांनी होणारी अमली पदार्थांची होणारी अवैध आयात व त्याचे तरुणांवरील अनिष्ट परिणाम, त्याचबरोबर, दहशतवाद व त्यावरील उपाय, माओवादी डाव्या शक्तींकडून होणारे हल्ले, आर्थिक गुन्हे, परदेशातून होणारी घुसखोरी यांचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला. 1 जुलै 2024 पासून अमलात आलेल्या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांचा आढावा घेताना चंदिगड येथे झालेल्या परिषदेत नरेंद्र मोदींनी अपेक्षा व्यक्त केली की, वसाहतवादी संकल्पनांना आपण लवकर मूठमाती देऊ. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम या कायद्यांच्या द्वारे सामान्य माणसाला त्वरित न्याय मिळेल.
वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी व जनतेत पोलिसांविषयी विश्वास निर्माण होण्यासाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये जनतेच्या सहकार्याने तेथील स्थानिक समस्या सोडवण्यासाठी पोलीस मित्र योजना राबवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सुरक्षेच्या नावाखाली अनेक उद्योगचालकांकडून खंडणी उकळली जाते. रस्त्यावर होणारी आक्रमणे, रस्त्यावरील chain snatchings, robberies, extortions, पाकीटमारी यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी व दृश्य सुरक्षा मिळण्यासाठी पोलीस पथकांनी ठिकठिकाणी रोज नाकाबंदी करणे गरजेचे आहे.
वाहतूक पोलिसांची संख्या
दरवर्षी अपघातात भारतात एक लाख 60 हजारांपेक्षा अधिक व्यक्तींचा बळी जातो व 5 लाखांहून अधिक लोक जखमी होतात. रस्त्यावरील अपघात कमी करण्यासाठी उलट दिशेने येणारी वाहने तसेच drunken driving वर कठोर कारवाई अपेक्षित आहे. शहरातील वाहतूक पोलिसांची संख्या कमीत कमी तिप्पट करण्याची जरुरी आहे. पोलीस, अबकारी दल (excise) वाहतूक नियंत्रण (RTO) व अन्य आवश्यक विभाग यांचे संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापून संबंधितांवर तातडीने कारवाई अपेक्षित आहे. विविध सभा, निदर्शने, मोर्चे, उत्सव यामुळे होणारी वाहतूक काsंडी सोडवण्यासाठी राजकारण्यांशी तसेच धार्मिक प्रमुखांशी चर्चा करून त्यासाठी मैदाने, मोकळ्या जागा निश्चित करून फक्त तिथेच परवानगी देणे जरुरीचे आहे.
ई-एफआयआरची सोय
आजही पोलीस स्टेशनला गेल्यानंतर गुन्हा दाखल करायला टाळाटाळ केली जाते. मोबाईल चोरीस गेल्यास गहाळ म्हणून नोंद घेतली जाते. हे टाळण्यासाठी 1 जुलै 2024 पासून लागू केलेल्या नवीन भारतीय न्याय संहिता व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेप्रमाणे e-FIR दाखल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याला प्रसिद्धी देऊन स्त्रिया, वृद्ध व संबंधित यांना e-FIR दाखल करण्यास प्रोत्साहन देणे अपेक्षित आहे.
112 अ‍ॅप
स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांना कोणत्याही माध्यमातून कळवल्यानंतर 10 मिनिटात पोलीस घटनास्थळी पोहोचतील याची खात्री करणे जरुरीचे आहे. आपत्कालीन प्रसंगांसाठी उपयोगी पडावे म्हणून बनवलेले 112 हे app अनेक ठिकाणी उपलब्ध होत नाही. भारतातील सायबर गुन्ह्यातील 25 टक्के गुन्हे महाराष्ट्रात होतात. गेल्या 11 महिन्यांत 12000 कोटींचे अपहरण करण्यात आले आहे. त्यासाठीची 1930 ही हेल्पलाईन बहुतेक वेळा ‘ व्यस्त’ असल्यामुळे कळवता येत नाही. त्यात तांत्रिक सुधारणा अपेक्षित आहेत. पोलिसांना cybercrimes चे प्रशिक्षण अद्ययावत नसल्याने cybercrimes साठी विशेष तंत्रज्ञ, पो. अधिकारी व बँकिंग तज्ञ ल्ह्यांची संयुक्त नियंत्रण कक्षे स्थापून तातडीने कारवाई करणारी पथके ठिकठिकाणी उपलब्ध करण्याची आवश्यकता आहे.
वृद्धांच्या मदतीसाठी…
आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास 10-10 वर्षे झाल्यानंतरही पूर्ण होत नाही, त्यामुळे अनेक पीडितांना विशेषतः वृद्धांना आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आहे. पोलीस, सीए, बॅंक तज्ञ व महसूल अधिकारी यांचे संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापून लोकांचे गेलेले पैसे त्वरित परत करण्यासाठी प्रयत्न करणे जरुरीचे आहे. शहरातील अनेक नागरिकांची मुले परदेशी जाण्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेच्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. तरी 70 वर्षांहून अधिक एकट्या राहणाऱ्या व्यक्तींची पोलीस स्टेशनमधे नोंद ठेवून दर आठवड्याला त्यांची ख्यालीखुशालीची चौकशी करण्यासाठी संबंधित पोलीस स्टेशनने संपर्क करणे आवश्यक आहे.
नुसूचित जाती, जमाती, बालके व दिव्यांग यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी संबंधितांची संयुक्त पथके स्थापन करून स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग वाढवून त्याला लोक चळवळीचे स्वरूप देण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांना संवेदनाशील बनवणे जरुरीचे आहे.
पोलीस क्वार्टर्स
पोलिसांचे मनोधैर्य उंच ठेवण्यासाठी महानगरातील पोलिसांना पोलीस स्टेशन आवारातच बहुमजली इमारती बांधून घरे उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. आज असलेली घरे मोडकळीस आलेली असून तिथे राहणाऱ्या पोलिसांना आरोग्याच्या अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या नेमणुकीतील राजकीय हस्तक्षेप व भ्रष्टाचार बंद करून पोलीस महासंचालकांची स्वायत्तता सक्षम करणे गरजेचे आहे.
वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुचवल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात राज्य सुरक्षा सल्लागार नेमून वर उल्लेख केलेल्या आणि येणाऱ्या काळातील समस्यांसाठी नवीन सरकार ठोस कारवाई करेल अशी अपेक्षा आहे.
(लेखक राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक आहेत)
