महाराष्ट्रातील पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या (पीजी मेडिकल कोर्स) प्रवेशासंबंधी राज्य सरकारचे धोरण उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवले आहे. महाराष्ट्राबाहेर एमबीबीएस पदवी प्राप्त केलेल्या स्थानिक उमेदवाराला महाराष्ट्रात पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत राज्य कोट्यात पात्र होण्याकरिता त्या उमेदवाराने कोणतेही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्स किंवा केंद्र सरकारच्या संस्थेत एमबीबीएससाठी ‘ऑल इंडिया कोटय़ा’तून प्रवेश घेतलेला असावा, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या आणि तामीळनाडूतील कॉलेजमधून एमबीबीएस पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थिनीने हायकोर्टात याचिका दाखल करून ‘नीट-पीजी-2024’ या धोरणाला आव्हान दिले होते. तिने याचिकेद्वारे केलेला दावा न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठाने अमान्य केला आणि सरकारचे धोरण योग्य ठरवत याचिका फेटाळली. या प्रकरणात विद्यार्थिनीतर्फे अॅड. व्ही. एम. थोरात, अॅड. पूजा थोरात, सरकारतर्फे अॅड. ज्योती चव्हाण, राज्य प्रवेश नियामक प्राधिकरण व एंट्रन्स टेस्ट सेलतर्फे अॅड. मेघना गोवलानी यांनी बाजू मांडली.
‘नीट-पीजी-2024’ धोरणातील अटी
पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी कोणत्याही उमेदवाराने महाराष्ट्रात मान्यताप्राप्त मेडिकल कॉलेज वा संस्थेतून एमबीबीएसची पदवी तसेच एक वर्षाचे इंटर्नशिप ट्रेनिंग पूर्ण केलेले असावे.
महाराष्ट्रातील रहिवाशी आणि महाराष्ट्राबाहेरील कॉलेजमधून एमबीबीएसची पदवी प्राप्त केलेल्या उमेदवाराला महाराष्ट्रातील पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत राज्य कोटय़ातून पात्र होण्यासाठी संबंधित उमेदवाराने कोणतेही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, ऑल इंडिया मेडिकल सायन्सेन्स इन्स्टिटय़ूट किंवा पेंद्र सरकारच्या कोणत्याही संस्थेत एमबीबीएससाठी ‘ऑल इंडिया कोटय़ा’अंतर्गत प्रवेश घेतलेला असावा.
