स्वयंसेवी संस्थांच्या नावात ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन’, ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन महासंघ’, ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ वा ‘मानवी हक्क’ या शब्दांचा वापर करण्यास मनाई करणारे धर्मादाय आयुक्तांचे परिपत्रक उच्च न्यायालयाने आज रद्द केले आणि राज्य सरकारला झटका दिला. संस्थांना ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन’, ‘मानवी हक्क’ यांसारखे शब्द वापरण्यास रोखणे चुकीचेच आहे, असे स्पष्ट करताना ‘नावात काय ठेवलंय, काम बघा,’ असा टोला न्यायालयाने सरकारला लगावला आहे.
पुण्यातील ‘मानवी हक्क संरक्षण जागृती’ या संस्थेचे विकास कुचेकर व अभिषेक हरिदास यांनी धर्मादाय आयुक्तांच्या परिपत्रकाला आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. धर्मादाय आयुक्तांनी 4 जुलै 2018 रोजी परिपत्रक काढले होते. ज्या संस्था ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन’, ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन महासंघ’, ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’, ‘मानवी हक्क’ हे शब्द वापरतात त्या संस्थांच्या विश्वस्तांना नोटिसा बजावण्याचे तसेच संस्थांच्या नावातून ते शब्द हटवण्याचे निर्देश धर्मादाय आयुक्तांनी दिले होते. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता आणि परिपत्रक रद्द करण्याची विनंती केली होती.
कोर्टाची निरीक्षणे
नावात काय ठेवलंय, काम बघितले पाहिजे. जर काम चुकीचे असेल तर सक्त कारवाई केली पाहिजे.
परिपत्रकात उल्लेख केलेले ‘मानवाधिकार’, ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन’ यांसारखे शब्द संस्थांच्या नावात रोखण्याचा महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स अॅक्टचा उद्देश असेल तर कायद्यात तशी तरतूद केली पाहिजे. जेणेकरून ते शब्द असलेल्या संस्थांची नोंदणी न करण्याचा अधिकार प्रशासनाला मिळेल.
मुळात संस्थांना त्यांच्या नावात बदल करण्याचे निर्देश देण्याचा धर्मादाय आयुक्तांना अधिकारच नाही.
जर कोणतीही ट्रस्ट संघटना बेकायदा न्यायालयाप्रमाणे वागत असेल तर सरकार त्यांच्यावर कारवाई करू शकते.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
धर्मादाय आयुक्तांनी परिपत्रक जारी करून नोटिसा बजावल्या. धर्मादाय आयुक्तांचे परिपत्रक राज्यघटनेतील समानता आणि संघटना स्थापनेच्या अधिकारावर गदा आणणारे आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
सरकारचा युक्तिवाद
मानवाधिकार संरक्षण तसेच भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे काम करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आहेत. मात्र स्वयंसेवी संस्था ‘मानवाधिकार’, ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन’ हे शब्द वापरून आपल्याला अधिकार असल्याचे चित्र उभे करतात. हा गैरवापर रोखण्यासाठी परिपत्रक जारी केले, असा युक्तिवाद सरकारने केला.
