तीन वर्षांपूर्वी शेतकरी आंदोलनाच्या दबावामुळे कृषी सुधारणा कायदे सरकारने मागे घेतले खरे, परंतु शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याचे सौजन्य सरकारने तेव्हाही दाखविले नाही, नंतरही नाही आणि आताही नाही. त्यावरूनच उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आता केंद्र सरकारचे कान उपटले आणि शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या मान्य करण्याविषयी त्यांच्याशी संवाद साधण्याची आठवण राज्यकर्त्यांना करून दिली. अर्थात, त्याचा उपयोग होणार का? कारण शेतकरी हक्काच्या मागण्यांसाठी दिल्लीच्या रस्त्यांवर पुन्हा उतरला असताना पंतप्रधान मोदी आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ संसदेतील बालयोगी सभागृहात ‘द साबरमती रिपोर्ट’ या सिनेमाच्या विशेष शोचा आनंद लुटण्यात मश्गूल होते! मोदी सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचा आणखी कुठला पुरावा हवा?
देशातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि त्यासाठी त्यांना वारंवार करावी लागणारी आंदोलने यावरून उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीच आता मोदी सरकारला आरसा दाखवला आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना दिल्ली-नोएडा सीमेवर शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनावरून मोदी सरकारला खडे बोल सुनावले. शेतकऱ्यांना पुन्हा रस्त्यावर यावे लागले याबद्दल चिंता व्यक्त करतानाच उपराष्ट्रपतींनी सरकारने शेतकऱ्यांशी संवाद का साधला नाही? त्यांच्याशी चर्चा का केली नाही? शेतकरी आणि सरकारमध्ये कुंपण घालण्याचा प्रयत्न होत आहे का? अशी प्रश्नांची सरबत्तीच केली. दहा वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांविषयी वादे तर खूप केले होते, परंतु ते सगळेच फुसके निघाले. उलट या सरकारच्या धोरणांमुळे देशातील सामान्य शेतकऱ्याला फक्त एकच काम राहिले आहे ते म्हणजे अस्मानी-सुलतानी आपत्तींना तोंड द्या, शेतात कसेबसे धान्य पिकवा, अवकाळीच्या तडाख्याचे नुकसान सहन करा आणि उरलेली शक्ती शेतमालाला वाजवी दर मिळावा यासाठी सत्ताधाऱ्यांविरोधात लढा देण्यात खर्च करा. दहा वर्षांपूर्वी सत्तेत येण्यापूर्वी मोदी यांनी शेतमालाला ‘किमान हमीभाव’ देण्यावरून
भरभरून आश्वासने
दिली होती. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू आणि शेतमालास ‘हमीभाव’ देऊ असे मोदी त्या वेळी प्रत्येक भाषणात सांगत असत, मात्र सत्तेत आल्यानंतर त्याबाबत त्यांची जी ‘अळीमिळी गुपचिळी’ झाली ती आजपर्यंत. उलट ‘कृषी सुधारणा कायद्यां’चा वरवंटा बळीराजावर फिरविण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने हरप्रकारे करून पाहिला, मात्र दिल्ली सीमेवर झालेल्या प्रदीर्घ शेतकरी आंदोलनाने आणि त्यांच्या एकजुटीच्या वज्रमुठीने मोदी सरकारला हे काळे कृषी कायदे अखेर मागे घेणे भाग पडले होते. अर्थात, किमान हमीभावापासून इतर अनेक हक्काच्या मागण्यांपर्यंत दहा वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न होते तेच आजही कायम आहेत. त्यामुळेच हजारो शेतकऱ्यांना पुन्हा रस्त्यावर उतरणे भाग पडले आहे. मात्र मोदी सरकारने नेहमीप्रमाणे दडपशाही सुरू केली आहे. शेतकरी नेते राजेश टिपैत यांच्यासह सुमारे 700 आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यावरूनच उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना फैलावर घेतले आहे. शेतकरी रस्त्यावर उतरण्यापूर्वीच सरकारने त्यांच्याशी संवाद का नाही साधला? असा सवालच उपराष्ट्रपतींनी सरकारला विचारला आहे. तो योग्यच आहे, मात्र मोदी सरकार आणि संवाद यांचा सुरुवातीपासूनच
छत्तीसचा आकडा
आहे. तीन वर्षांपूर्वीही शेतकऱ्यांनी याच मागण्यांसाठी दिल्लीच्या सीमेवर थंडी, वारा, उन याची पर्वा न करता प्रखर आंदोलन केले होते. त्यात हजार शेतकऱ्यांचा बळी गेला होता. तरीही मोदी सरकारच्या हृदयाला पाझर फुटला नव्हता. उलट या आंदोलनाला ‘खलिस्तानवादी’ ठरविण्याचा खटाटोप सरकारकडून केला गेला होता. तीन वर्षांपूर्वी शेतकरी आंदोलनाच्या दबावामुळे कृषी सुधारणा कायदे सरकारने मागे घेतले खरे, परंतु शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याचे सौजन्य सरकारने तेव्हाही दाखविले नाही, नंतरही नाही आणि आताही नाही. त्यावरूनच उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आता केंद्र सरकारचे कान उपटले आणि शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या मान्य करण्याविषयी त्यांच्याशी संवाद साधण्याची आठवण राज्यकर्त्यांना करून दिली. अर्थात, त्याचा उपयोग होणार का? त्यांनी दाखविलेल्या आरशात आपला चेहरा पाहण्याचे धाडस राज्यकर्ते दाखविणार का? हे प्रश्न आहेतच. कारण शेतकरी हक्काच्या मागण्यांसाठी दिल्लीच्या रस्त्यांवर पुन्हा उतरला असताना पंतप्रधान मोदी आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ संसदेतील बालयोगी सभागृहात ‘द साबरमती रिपोर्ट’ या सिनेमाच्या विशेष शोचा आनंद लुटण्यात मश्गूल होते! मोदी सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचा आणखी कुठला पुरावा हवा?
