सज्ञान मुलीला नोकरीला लागेपर्यंत देखभाल खर्च मिळू शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. संदीपकुमार मोरे यांच्या एकल पीठाने हा निर्वाळा दिला. मुलगी सज्ञान होईपर्यंत किंवा तिचे लग्न होईपर्यंत वडिलांनी तिला देखभाल खर्च द्यावा, हे नागपूर कुटुंब न्यायालयाचे आदेश कायम करत न्या. मोरे यांनी वडिलांची याचिका फेटाळून लावली.
कुटुंब न्यायालयाचे आदेश वैध
सज्ञान मुलीला देखभाल खर्च देण्याचे आदेश महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिल्यास ते बेकायदा ठरतात. मात्र तेच आदेश कुटुंब न्यायालयाने दिल्यास ते कायद्याने वैध असतात, असे न्या. मोरे यांनी स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण
66 वर्षीय मुरलीधर वेरुळकर यांनी ही याचिका केली होती. 32 वर्षीय मुलीला कमावती होईपर्यंत किंवा तिचे लग्न होईपर्यंत महिना साडेतीन हजार रुपये देखभाल खर्च द्यावा, या कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते. न्या. मोरे यांनी ही याचिका फेटाळून लावली.
मुलीचा दावा
वडिलांनी मला खूप मानसिक व शारीरीक त्रास दिला. त्यामुळे मला माझ्या बहिणीसोबत रहावे लागत आहे. मी नोकरीला नाही. मी स्वतःचा खर्च करू शकत नाही. मी सज्ञान असली तरी वडिलांनी मला देखभाल खर्च देणे बंधनकारक आहे, असा दावा मुलीने केला. तो कुटुंब न्यायालयाने मान्य केला.
वडिलांचा युक्तिवाद
मुलीला शारीरिक किंवा मानसिक व्यंग असेल तरच सज्ञान मुलगी वडिलांकडून देखभाल खर्चाची मागणी करू शकते. विवाह झाला नाही हे कारण मुलीला देखभाल खर्च देण्यासाठी पुरेसे नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, असा युक्तिवाद वडिलांनी केला. तो न्या. मोरे यांनी मान्य केला नाही.
