कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याची तरतूद महिलांचा कौटुंबिक हिंसेपासून बचाव करण्यासाठी करण्यात आली होती. त्यामुळे कौटुंबिक नाते संपले तरी पत्नीला या कायद्यांतर्गत पोटगी प्राप्त करण्याचा हक्क आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. याच वेळी घटस्फोटित पत्नीला दरमहा 3 हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश कायम ठेवला आणि पोटगीवर आक्षेप घेणारी पतीची याचिका फेटाळली.
न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे यांनी हा निर्णय दिला. या प्रकरणातील दांपत्य यवतमाळ जिह्यातील रहिवासी असून त्यांचे 25 मे 2005 रोजी लग्न झाले होते. त्यानंतर कौटुंबिक हिंसाचार असह्य झाल्यामुळे पत्नी 2009 मध्ये माहेरी निघून गेली. पुढे 5 डिसेंबर 2012 रोजी तिने या कायद्यांतर्गत प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल करून पोटगीची मागणी केली होती. दंडाधिकारी न्यायालयाने 17 जून 2014 रोजी तिला मासिक 1500 रुपये पोटगी दिली होती. परंतु तिने हा निर्णय अमान्य करून सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले असता तिला 27 एप्रिल 2021 रोजी मासिक तीन हजार रुपये पोटगी मंजूर करण्यात आली. परिणामी, पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
पतीचा दावा कोर्टाने धुडकावला
पत्नीसोबत 2009 पासून कौटुंबिक नाते नाही. पत्नीला 13 जानेवारी 2014 रोजी घटस्फोट मिळाला आहे. यामुळे तिला या कायद्यांतर्गत पोटगी दिली जाऊ शकत नाही, असा दावा पतीने केला होता. उच्च न्यायालयाने पतीचा हा मुद्दा खोडून काढला. सध्या पत्नी घटस्फोटीत आहे व तिचे पतीसोबत कौटुंबिक नातेही नाही. परंतु तिचा छळ झाला त्या वेळी ती पतीसोबत कौटुंबिक नात्यात होती. त्यामुळे ती पोटगी मिळण्यास पात्र आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक तरतुदी
कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने देशामध्ये हा कायदा 26 ऑक्टोबर 2006 पासून लागू करण्यात आला. या कायद्यात महिलांचे अधिकार जपणाऱ्या विविध प्रभावी तरतुदी आहेत.
कायद्यातील कलम 17 अनुसार पीडित महिलेला सामायिक घरात राहण्याचा अधिकार आहे. कलम 18 अंतर्गत महिलेला स्वतःच्या संरक्षणासाठी सक्षम न्यायालयाकडे विविध आदेशांची मागणी करता येते.
महिला कायद्याच्या कलम 20 अंतर्गत पोटगी, कलम 21 अंतर्गत मुलांचा ताबा आणि कलम 22 अंतर्गत नुकसानभरपाईची मागणी करू शकते.
