बदलापूरमध्ये घडलेल्या अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणातील सीआयडीच्या निष्क्रियतेवर उच्च न्यायालयाने सोमवारी तीव्र संताप व्यक्त केला. न्यायालयाने राज्य सीआयडीला चांगलेच फैलावर घेतले. आमच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नका, सीआयडी या प्रकरणाचा तपास गांभीर्याने करीत नसल्याचे दिसतेय. या प्रकरणातील सीआयडीची भूमिका संशयास्पद आहे, असे कडक ताशेरे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने राज्य सीआयडीवर ओढले.
‘गंभीर गुन्ह्याचा योग्यप्रकारे तपास करण्यासाठी स्थानिक पोलिसांकडून तपास काढून घेत सीआयडीकडे वर्ग केला जातो. प्रत्येक प्रकरणाच्या तपासात निष्पक्षता असली पाहिजे. निष्पक्ष तपास व्हावा हा आरोपी आणि त्याच्या कुटुंबियांना हक्क आहे’, असे उच्च न्यायालय म्हणाले. यावेळी अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे दंडाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केली असून उर्वरित कागदपत्रे एका आठवड्यात सुपूर्द करण्यात येतील, असे सरकारी पक्षाने खंडपीठाला सांगितले. याची नोंद घेतानाच खंडपीठाने सीआयडीवर प्रश्नांची सरबत्ती केली.
तुमच्या म्हणण्यानुसार अक्षय शिंदेने 3 गोळ्या झाडल्या. पण त्यातील फक्त एक गोळी पोलिसांना लागली. मग बाकी दोन गोळ्या कुठे गेल्या? हा थेट पोलिसांवर गोळीबार होता कि आणखी कुठे? पोलीस अधिकाऱ्याला कोणती दुखापत झाली आहे? असे सवालही न्यायालयाने उपस्थित केले.
अक्षय शिंदेचे वडील अण्णा शिंदे यांनी आपल्या मुलाला बनावट चकमकीत मारल्याचा दावा करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 जानेवारी 2025 रोजी घेण्यात येणार आहे. त्याआधी न्यायदंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाला अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
