कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात मुंबईतील वांद्रे दंडाधिकारी न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. महिलेला आळशी म्हणून चिडवणे, सकाळी लवकर उठण्यास भाग पडणे हा कौटुंबिक छळच आहे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
सायन येथील महिलेने पती व सासरच्या इतर मंडळींविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराचा आरोप करीत न्यायालयात अर्ज केला होता. न्यायालयाने तिने अर्ज केल्याच्या तारखेपासून डिसेंबर 2024 पर्यंत दरमहा 4 हजार रुपयांची पोटगी देण्याचा आदेश महिलेच्या पतीला दिला. त्याचबरोबर जानेवारी 2025 पासून दरमहा 7 हजार रुपयांची पोटगी आणि पर्यायी घराच्या भाड्यापोटी 3 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे पत्नीचा छळ करणाऱ्या पतीला चांगलाच झटका बसला आहे.
अर्जदार महिलेचे 1 मार्च 2016 रोजी लग्न झाले होते. लग्नवर झालेला 6 लाख रुपयांचा खर्च तिच्या आई-वडिलांनीच केला होता. मात्र लग्नात तिला मिळालेल्या गिफ्टवर सासरची मंडळी समाधानी नव्हते. त्यांनी तिच्याकडे 2 लाख रुपयांचा हुंडा आणण्यासाठी तगादा लावला होता. त्याच कारणावरून ते तिचा छळ करू लागले होते.
सासरच्या त्रासाला कंटाळून तिने माहेर गाठले आणि दंडाधिकारी न्यायालयात दाद मागितली होती. सासरच्या मंडळींपासून संरक्षण तसेच दैनंदिन खर्चासाठी पतीकडून पोटगी मागत तिने न्यायालयात अर्ज केला होता.
पती व सासरचे इतर लोक आळशी म्हणून चिडवतात. सकाळी लवकर उठण्यास भाग पाडतात आणि घरातील सर्व लोकांचे जेवण करण्यास सांगतात. तसेच हुंड्यासाठी सतत मारझोड करतात, असा दावा तिने अर्जामध्ये केला होता. तिच्या या दाव्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आणि तिच्याबाबत केलेले सर्व प्रकार कौटुंबिक छळाचाच भाग आहेत, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने प्रतिवादी पतीला चांगलाच झटका दिला. न्यायालयाने पत्नीला दरमहा पोटगी व घरभाडे देण्याबरोबरच 10 हजार रुपयांची अतिरिक्त भरपाई देण्याचा आदेशही पतीला दिला.
