लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक प्रचारात वक्फ बोर्डाच्या नावाने ‘शंखनाद’ करणाऱया भाजप आणि मिंध्यांचे बहुमत मिळताच हिंदुत्वाचे सोवळे गळून पडले. माजी ‘अल्पसंख्याक’ मंत्र्यांच्या उचापतीमुळे महायुतीची प्रतिष्ठापना होण्याच्या अगोदरच अपशकुन झाला आणि वक्फ बोर्डाला 10 कोटी रुपये देण्याचा अध्यादेश मागे घेण्याची नामुष्की काळजीवाहू सरकारवर ओढवली.
‘बटेंगे तो कटेंगे’, ‘एक है तो सेफ है’ असे नारे देऊन भाजप आणि मिंध्यांनी समाजात भयाचे वातावरण निर्माण केले. खुद्द देशाच्या पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातील सर्व सभांमध्ये घशाला कोरड पडेपर्यंत ‘बटेंगे तो कटेंगे’च्या घोषणा दिल्या होत्या. वक्फ बोर्ड विधेयकावरून विषारी प्रचार करण्यात आला. मात्र निवडणूक संपताच भाजप आणि मिंध्यांनी हिंदुत्वाचे सोवळे खुंटीला टांगून वक्फ बोर्ड ‘लाडका’ असल्याचे दाखवून दिले. सरकारचा अजून थांगपत्ता नसताना अवर सचिवांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेश काढून अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आलेल्या 20 कोटींपैकी 10 कोटी रुपये वक्फ बोर्डाला अदा करण्याचे फर्मान जारी झाले.
काळजीवाहू सरकारने वाहिली वक्फ बोर्डाची पालखी
महाराष्ट्रात सध्या भाजप, मिंध्यांचे काळजीवाहू सरकारला आहे. या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकारच नाहीत. असे असतानाही अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आलेल्या 20 कोटींपैकी 10 कोटी रुपये छत्रपती संभाजीनगर येथील वक्फ बोर्डाच्या कार्यालयाला अदा करण्याचा खास अध्यादेश अवर सचिव विशाखा आढाव यांच्या स्वाक्षरीने 28 नोव्हेंबर रोजी काढण्यात आला.
भाजपची धावाधाव
भाजप आणि मिंध्यांच्या वक्फ बोर्डावरील प्रेमाचा ‘सामना’तून भंडाफोड झाला. त्यामुळे भाजपने खुंटीला टांगलेले हिंदुत्वाचे सोवळे लगेच गुंडाळून घेतले. सर्वात अगोदर भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी हा प्रशासकीय निर्णय असल्याचे सांगून त्यात दुरुस्ती करण्यात यावी, असे सांगून किटाळ झटकले.
मुख्य सचिवांवर नामुष्की
मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना अध्यादेश कुणी काढला अशी विचारणा झाली. त्यानंतर सौनिक यांनाच अध्यादेश मागे घेण्यात येत असल्याचे जाहीर करा, असे फर्मानही गेले. अध्यादेश प्रशासकीय चुकीमुळे काढला गेला, अशी कबुली देत सौनिक यांनी तो अध्यादेश मागे घेण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.
सत्तारांमुळेच
माजी अल्पसंख्यांक मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या दबावामुळेच हा अध्यादेश काढण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. निवडणूक होताच हा अध्यादेश काढण्यासाठी मोठय़ा उचापती करण्यात आल्या. काळजीवाहू सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो याचे भानही ठेवण्यात आले नाही.
नवीन सरकार येताच निर्णयाची चौकशी
राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना वक्फ बोर्डाला 10 कोटींचा निधी देण्यात आल्याचा अध्यादेश काढण्यात आला. हा अध्यादेश योग्य नसून सरकार स्थापन होताच त्याचे औचित्य आणि नियमाधीनता याची चौकशी करण्यात येईल, असे माजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.