पत्नी-मुलांकडे दुर्लक्ष करणे, त्यांच्यासाठी कुठलीही आर्थिक तरतूद न करणे हा आर्थिक व भावनिक अत्याचार आहे. किंबहुना, हा काwटुंबिक छळाचाच भाग आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. याचवेळी विभक्त पत्नी व मुलीच्या पालनपोषणासाठी अंतरिम आर्थिक मदत म्हणून दरमहा 15 हजार रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रतिवादी पतीला दिले.
अर्जदार महिलेचे 24 मे 2013 रोजी लग्न झाले होते. लग्नानंतर महिनाभरात सासरच्या मंडळींनी तिचा छळ सुरू केला. माहेरहून दहा लाख रुपये आणण्यासाठी तगादा लावण्यात आला. दोन वर्षांनंतर महिलेकडून जबरदस्तीने पत्र लिहून घेतले आणि तिला माहेरी नेऊन सोडले. सासरच्या त्रासाला तोंड देणाऱया महिलेने पती व सासरच्या अन्य मंडळींपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी गिरगाव न्यायालयात कौटुंबिक हिंसाचार (महिलांचे संरक्षण) कायद्याअंतर्गत अर्ज केला. त्यावर दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायदंडाधिकारी श्रीकांत निमसे यांनी निर्णय दिला. दंडाधिकाऱयांनी महिलेच्या मागण्या अंशतः मान्य केल्या आणि तिला कुठल्याही प्रकारे त्रास न देण्याचे आदेश पती व सासरच्या मंडळींना दिले. तसेच घटसफोटाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत महिला व तिच्या मुलीला अंतरिम आर्थिक मदत म्हणून दरमहा 15 हजार रुपये देण्याचे आदेश पतीला दिले.
मुलीच्या जन्मानंतरही विचारपूस केली नाही!
सासरच्या त्रासाला वैतागून माहेरी गेलेल्या पत्नीकडे पतीने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. महिलेने मुलीला जन्म दिला. त्यानंतरही पतीने कुठलीही विचारपूस केली नाही. मुलीला पाहण्याचीही त्याची इच्छा झाली नाही. मुलीला न भेटल्याचे पतीने कबूल केले. या वस्तुस्थितीची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
पत्नी स्वतः माहेरी गेली तरी तिची जबाबदारी पतीचीच
पत्नी स्वतःच्या मर्जीने माहेरी गेली आहे. ‘गीता दास विरुद्ध तपन दास’ प्रकरणातील निकालाचा विचार करता स्वतःहून माहेर गाठलेली महिला कोणत्याही आर्थिक मदतीची हकदार ठरत नाही, असा युक्तिवाद पतीच्या वकिलांनी केला. हा युक्तिवाद न्यायालयाने धुडकावला. पत्नीने स्वतःच्या मर्जीने माहेर गाठले असले तरी तिचा व तिच्यासोबत गेलेल्या मुलांचा सांभाळ करणे ही जबाबदारी पतीचीच आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
