>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन [email protected]
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी सपशेल माघार घेतली आहे. खलिस्तानी दहशतवादी निज्जर याच्या हत्येशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचा कसलाही संबंध असल्याचे पुरावे आपल्या सरकारकडे नाहीत, असा खुलासा ट्रुडो यांनी केला आहे.
देशाच्या पंतप्रधानांकडून अधिक जबाबदारीने बोलण्याची आणि वागण्याची अपेक्षा असते. पण पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो या अपरिपक्व नेत्याने भारतावर आणि त्याच्या नेत्यांवर गंभीर आरोप करून या दोन्ही देशांतील संबंध पूर्ण खराब करून टाकले. त्याचा सर्वात मोठा तोटा हा कॅनडालाच होणार आहे. कॅनडा सरकार आणि तेथील प्रसारमाध्यमे भारतावर सातत्याने खोटे आरोप करतच आहेत. भारत सरकारने 20 नोव्हेंबर रोजी कॅनडाच्या एका वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेले वृत्त पूर्णपणे फेटाळले आहे. खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जर याच्या हत्येचा कट भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना माहीत होता, असा आरोप या अहवालात करण्यात आला.
कॅनडात बऱयाच दशकांपासून शीख समुदाय स्थायिक झाला आहे. कॅनडाची लोकसंख्या फार कमी आहे. त्यामुळे स्थलांतरित शीख समुदाय हा लोकसंख्येतील एक मोठा वर्ग ठरतो. असा समुदाय हा राजकीयदृष्टय़ा मतपेढी बनण्यास सोयीस्कर असतो. कॅनडात नेमके हेच घडले आहे. कॅनडात शीख समाज हा ट्रुडो यांच्या पक्षाची मतपेढी बनला आहे. त्यामुळे केवळ पक्षीय राजकारणासाठी ट्रुडो यांनी शीख समाजातील दहशतवादी तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केले. तेथील शीख समाजातील खलिस्तानवाद्यांना त्यामुळे प्रोत्साहन आणि आधार मिळाला.
भारतात खलिस्तानची चळवळ नेस्तनाबूत करण्यात आली आहे. त्यामुळे खलिस्तानवादी आपला नवा तळ शोधत होते. ट्रुडो यांच्या राजकारणामुळे त्यांना आयती संधी मिळाली. तात्पुरत्या आणि पक्षीय लाभासाठी ट्रुडो यांनी आपली विश्वासार्हता तर गमावलीच, पण आपल्या देशाचीही जगभरात नालस्ती केली.
कॅनडामधील हिंदू समाजाला वेळोवेळी त्रास देण्याचा चंग तिथल्या सरकारने बांधला आहे. कॅनडामधील हिंदू समाजातील लोकांना काही खलिस्तानी फुटीरतावादींकडून जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. अशातच त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ज्या सरकार आणि पोलिसांवर आहे, त्या पोलिसांनीच आता सामान्य हिंदू नागरिकांकडून खंडणी मागण्याचे काम सुरू केले आहे. सुरक्षा हवी असेल तर 70 हजार डॉलर्स द्या अशी मागणी या पोलिसांनी केली आहे. कॅनडातील पोलिसांनी अशा रीतीने हिंदू समाजाकडून खंडणीची मागणी केल्यानंतर कॅनडा सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे.
खलिस्तानी आणि कॅनडाच्या ट्रुडो सरकारचे लागेबांधे हे तसे सर्वश्रुत आहेत. कॅनडामध्ये जे खलिस्तानी उघडपणे भारतविरोधी भूमिका घेऊन आक्रमक आंदोलने करीत आहेत, त्यांच्याविरुद्ध कॅनडाकडून काही कारवाई केली जात नाही. कारण कॅनडाच्या विद्यमान पंतप्रधानांना आपली शीख मतपेढी सुरक्षित ठेवायची आहे.
इस्रायलची गुप्तचर संघटना ‘मोसाद’ इस्रायलच्या अस्तित्वालाच आव्हान देऊन त्याविरोधात दहशतवादी कारवाया करणाऱया दहशतवाद्यांना खतम करते. गेल्या दीड वर्षात भारताविरोधात हिंसक कारवाया करणाऱया काही दहशतवाद्यांची हत्या पाकिस्तानात करण्यात आली होती, पण या हत्यांमागे भारत सरकारचा हात आहे असा आरोप पाकिस्ताननेही केला नव्हता. अर्थात या हत्यांमागे भारताच्या गुप्तचर संस्थेचा हात असावा, असे काही पाकिस्तानी नेत्यांनी म्हटले होते.
यंदा ऑक्टोबरमध्ये ट्रुडो यांनी निज्जर या दहशतवाद्याच्या हत्येत भारत सरकारच्या काही राजनैतिक अधिकाऱयांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला होता. भारताने हा आरोप त्याक्षणीच साफ फेटाळून लावला आणि त्या आरोपाला पुष्टी देणाऱया ठोस पुराव्यांची मागणी केली होती, परंतु ट्रुडो त्या मागणीवर टाळाटाळ करीत राहिले. कारण त्यांच्या गुप्तचर संघटनेने केवळ ऐकीव माहितीवर आधारित तसा निष्कर्ष काढला होता. त्याला पुष्टी देणारा कोणताही ठोस पुरावा या संस्थेकडे नव्हता.
खलिस्तान चळवळ भारतात संपली. भारतातील इतर राज्यांत राहणाऱया कोणत्याही पंजाबी किंवा सामान्य शिखांना खलिस्तान नको आहे. काही खलिस्तानी हे शीख नसून केवळ त्यांच्या स्वार्थासाठी खलिस्तानचे समर्थन करतात. ब्रिटन आणि कॅनडात अजूनही खलिस्तानची मागणी करणारे काही आहेत. सामान्य शीख बांधवातील काही तरुण मंडळी खलिस्तानी प्रवृत्तीच्या जाळ्यात अडकतात.
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी आपल्याकडून चूक झाल्याचे मोकळेपणाने सांगितले. अर्थात ट्रुडो यांना हा साक्षात्कार डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यावर झाला आहे. ट्रम्प हे भारताचे मित्र आहेत. केवळ ट्रम्प यांनीच आपल्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारकाळात बांगलादेशातील हिंदूंवर झालेल्या अत्याचारांविरोधात आवाज उठविला होता. ट्रम्प यांनाही जागतिक लिबरल इकोसिस्टीमने लक्ष्य केले होते, पण ते निवडून आल्याने या इकोसिस्टीमच्या तंबूत घबराट उडाली आहे. ट्रम्प यांच्या प्रभावामुळे का होईना ट्रुडो यांना माघार घ्यावी लागली. त्यांनी जाहीरपणे आपली चूक मान्य तरी केली.
अर्थात कॅनडातून खलिस्तानी संकट काही कमी होताना दिसत नाही. आताच बातमी आली आहे की, कॅनडातील शीख फॉर जस्टिस या दहशतवादी संघटनेने न्यूझीलंडमध्ये खलिस्तानीकरिता सार्वमत केले आणि त्यामध्ये न्यूझीलंडच्या राजधानीमध्ये 30 हजारांहून जास्त शिखांनी भाग घेतला किंवा त्यांना उग्रवादी संघटनांनी घ्यायला लावला. भारताने न्यूझीलंडला विनंती करूनसुद्धा हे सार्वमत थांबवण्यात आले नाही. काही दिवसांनंतर मात्र न्यूझीलंड सरकारने जाहीर केले की, ज्या शक्ती भारताविरुद्ध काम करत आहेत त्यांना न्यूझीलंडमध्ये स्थान दिले जाणार नाही. असे होते तर सार्वमत का होऊ दिले? परदेशात खलिस्तानी कारवाया वाढतच आहेत आणि त्यावरती भारताने लक्ष ठेवून त्या थांबवल्या पाहिजेत.
