अदानी समूह आणि इतर संबंधित व्यक्तींवर अमेरिकेच्या न्याय विभागाने फसवणूक आणि लाचखोरीचा आरोप केला आहे. याच मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घेरलं आहे. यातच अदानींच्या मुद्द्यावरून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सलग चौथ्या दिवशीही गदारोळ सुरू असून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज ठप्प आहे. याचदरम्यान आता पहिल्यांदाच अमेरिकेच्या न्याय विभागाने अदानी समूह आणि इतर संबंधित व्यक्तींवर केलेल्या आरोपांवर केंद्र सरकारने आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
याप्रकरणी बोलताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले आहेत की, “हे खाजगी व्यक्ती आणि संस्थांशी संबधित कायदेशीर प्रकरण आहे.” ते म्हणाले की, अमेरिकन सरकारने या प्रकरणी हिंदुस्थानला कोणतीही पूर्व माहिती दिली नाही किंवा समन्स किंवा अटक वॉरंटसाठी कोणतीही विनंती केली नाही. या प्रकरणात केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारे कायदेशीर पक्ष नाही, असंही ते म्हणाले आहेत.
साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत रणधीर जैस्वाल म्हणाले, “अशा प्रकरणांमध्ये प्रस्थापित प्रक्रिया आणि कायदेशीर पद्धती अवलंबल्या जातात. आम्हाला या विषयावर कोणतीही पूर्व माहिती देण्यात आलेली नाही. या प्रकरणी हिंदुस्थान आणि अमेरिकेमध्ये कोणतीही चर्चा झाली नाही.” जयस्वाल म्हणाले की, आतापर्यंत केंद्र सरकारला या संदर्भात समन्स किंवा अटक वॉरंट बजावण्याची कोणतीही विनंती प्राप्त झालेली नाही. अशा प्रकारची विनंती करणे हा परस्पर कायदेशीर सहाय्याचा भाग आहेत.
रणधीर जैस्वाल पुढे म्हणाले की, हे प्रकरण पूर्णपणे अमेरिकेचे न्याय विभाग, खाजगी व्यक्ती आणि संस्थांशी संबंधित आहे. ते म्हणाले, “केंद्र सरकार या प्रकरणाचा कायदेशीर पक्ष नाही. आम्ही हा अमेरिकेच्या न्याय विभाग, खाजगी व्यक्ती आणि संस्था यांच्यातील विषय मानतो.”
#WATCH | Delhi: On the Adani indictment issue, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, “This is a legal matter involving private firms and individuals and the US Department of Justice. There are established procedures and legal avenues in such cases which we believe would be… pic.twitter.com/w8CCLqU660
— ANI (@ANI) November 29, 2024
