नियम मोडणाऱ्यांचे वाहन जप्त करण्याच्या वाहतूक पोलिसांच्या मनमानीला चाप बसवणारे परिपत्रक अपर पोलीस महासंचालकांनी जारी केले आहे. ई–चलानचा खटला दाखल असल्यास संबंधित वाहन जप्त करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांना परवानगी घ्यावी लागणार आहे, असे हे परिपत्रक सांगते. महत्त्वाचे म्हणजे परिपत्रकानुसार कार्यवाही न करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असेही या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) सुरेश कुमार मेकला यांनी जारी केलेले हे परिपत्रक न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सादर करण्यात आले. या परिपत्राकातील भाषा सामान्य माणसाला कळणार नाही. सर्वसामान्याला कळेल असे सोपे परिपत्रक जारी करा, जेणेकरून कशा पद्धतीने वाहतूक पोलीस काम करतात हे सर्वांना कळेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आता जारी केलेले परिपत्रक मागे घ्या. नव्याने सोप्या भाषेतील परिपत्रकाचा मसुदा तयार करा. हा मसुदा न्यायालयात सादर करा. त्यात काही बदल असल्यास आम्ही सांगू. त्यानंतरच नवीन परिपत्रक जारी करा, असेही खंडपीठाने वाहतूक पोलिसांना सांगितले. यावरील पुढील सुनावणी 11 डिसेंबर 2024 रोजी होणार आहे.
काय आहे परिपत्रक
ई-चलान कारवाई अन्वये खटला दाखल केल्यावर केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मधील नियम क्रमांक 167 (8) नुसार वाहन जप्तीची परवानगी मिळाल्याशिवाय वाहन जप्तीची कारवाई करू नये, असे फर्मान या परिपत्रकाद्वारे सर्व वाहतूक पोलिसांना जारी करण्यात आले आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी परिपत्रक हवे
हे परिपत्रक केवळ मुंबईसाठी जारी करू नका. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी हे परिपत्रक काढा, म्हणजे ई-चलानची कारवाई अधिक पारदर्शक होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
कोणत्याही गणवेशातील पोलीस म्हणजे काय?
कोणत्याही गणवेशातील अधिकारी ई-चलान जारी करेल, असे या परिपत्रकात नमूद आहे. यावर न्यायालय संतप्त झाले. कोणत्याही गणवेशातील पोलीस अधिकारी म्हणजे काय, याचा काय अर्थ होतो. प्रत्येक पोलिसाच्या गणवेशाचा रंग एकच असला तरी हुद्दय़ानुसार त्यात बदल असतो. असे कठीण परिपत्रक लोकांना कळणार नाही, असे न्यायालयाने अपर पोलीस महासंचालकांना फटकारले.
